भांग विकणे कायदेशीर, मग गांजा विकणे गुन्हा का? दोन्ही एकाच प्रजातीच्या वनस्पती, नेमका फरक काय?
अनेकदा गांजाच्या संदर्भात बातम्या ऐकल्या आणि वाचल्या असतील. त्यावर बंदी आणि शिक्षेची तरतूद असतानाही भारतात त्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. गांजा ओढणाऱ्या लोकांना असे वाटते की त्यांच्याकडे एक चिमूटभर गांजा असेल तर त्यांना शिक्षा होऊ शकत नाही. यामुळेच काही लोक खुलेआम गांजाचे सेवन करतात. गांजा आणि भांग एकाच प्रकारच्या वनस्पतीपासून तयार केले जातात. तरीही भांग विकणे कायदेशीर मग गांजा विकणे गुन्हा का?
बॉलीवूडच्या ड्रग्ज कनेक्शनशी संबंधित बातम्या सतत येत असतात, त्यामुळे अनेकांच्या मनात ही उत्सुकता असते की गांजा बाळगण्याची शिक्षा काय असू शकते? भारतात गांजाची लागवड करणे, व्यापार करणे, तस्करी करणे किंवा सेवन करणे हा गुन्हा आहे हे सर्वांना माहीत आहे, पण गांजा आपल्याकडे ठेवणे देखील गुन्हा आहे. होय, यासाठी कायद्याने ठरवण्यात आले आहे की, जर एखादी व्यक्ती गांजा बाळगताना आढळली तर त्याला शिक्षा कशी करता येईल आणि त्याच्यावर गुन्हा कसा दाखल करता येईल. तर दुसरीकडे हिमाचल प्रदेश सरकार भांगाची लागवड कायदेशीर करणार आहे. ते औषधी वापरासाठी कायदेशीर करता येईल, असा राज्य सरकारचा दावा आहे. यासाठी सरकारने एक विधेयक तयार केले आहे.
यासंदर्भात राज्य सरकारचे मंत्री विक्रमादित्य सिंह म्हणतात की, यामुळे अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यास मदत होईल. हिमाचलसह भारतातील काही राज्ये अशी आहेत, जिथे भांगाची लागवड बेकायदेशीर आहे. हे देशातील सरकारी दुकानात विकले जाते. या दुकानांचे कंत्राट, निविदा, कायमस्वरूपी परवाने आहेत. पण तुम्हाला माहित आहे का की भांग, चरस आणि गांजा एकाच प्रजातीच्या वनस्पतीपासून बनवले जातात. तरीही सरकारकडून गांजा आणि चरस विकणे हा मोठा गुन्हा आहे. चला तर मग जाणून नेमका यामध्ये काय फरक आहे. भांग, गांजा आणि चरस जिथून निघतात. हे सर्व ‘कॅनॅबिस’ वनस्पतीच्या वेगवेगळ्या भागांपासून बनवले जातात.
भारतात सुरुवातीपासूनच सर्व काही बेकायदेशीर सुरु होतं असं नाही. एकेकाळी भांगबरोबरच गांजाही भारतात खुलेआम वापरला जायचा. पण, भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर एका दशकानंतर, जगभरातून गांजावर बंदी घालण्याची मागणी होऊ लागली. 1961 मध्ये अमेरिकेतील मॅनहॅटन येथे यासंदर्भात एक आंतरराष्ट्रीय परिषद भरवण्यात आली होती. नाव होते – सिंगल कन्व्हेन्शन ऑन नार्कोटिक ड्रग्ज, 1961. या अधिवेशनात गांजाला ‘हार्ड ड्रग्ज’ या श्रेणीत टाकण्यात आले. आणि सर्व राष्ट्रांना आवाहन करण्यात आले. भारताने गांजाशी संबंधित सामाजिक आणि धार्मिक प्रथांचा हवाला देत या आवाहनाला विरोध केला.
1986 त्यानंतर मॅनहॅटन आंतरराष्ट्रीय परिषदेला 25 वर्षे पूर्ण झाली. म्हणजे भारताला दिलेला कालावधी संपला होता. पण, याच्या एक वर्ष आधी, 1985 मध्ये, भारत सरकारने ‘नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक पदार्थ कायदा’ किंवा NDPS कायदा संमत केला. NDPS ने अमेरिकेतील अधिवेशनात मांडलेली गांजाची व्याख्या फक्त उचलली. म्हणजेच गांजाच्या रोपाची फळे, फुले आणि राळ यांचा वापर हा गुन्हा मानला जात होता. त्यामुळे गांजा आणि चरस हे कठोर औषध मानले जाऊ लागले. तर गांजाची पाने आणि बिया कायद्याच्या कक्षेत आणल्या गेल्या नाहीत आणि म्हणूनच आजही गांजाची विक्री आणि उत्पादन सुरू आहे.
