फेरफार करून कृत्रिमरित्या शेअर्सच्या किमती वाढवून इंडसइंड बँकेत २००० कोटींचा घोटाळा
समोर आलेल्या माहितीनुसार, EOW ने गेल्या आठवड्यात बँकेचे माजी सीईओ सुमंत कठपालिया, माजी उपसीईओ अरुण खुराणा आणि माजी मुख्य वित्तीय अधिकारी गोविंद जैन यांचे जबाब नोंदवले. अरुण खुराणा यांची भूमिका विशेषतः महत्त्वाची असल्याने, त्यांना पुन्हा समन्स बजावण्यात आले आहे.
‘राहुल गांधींना जीवे मारण्याची धमकी देणारा विचार RSS च्या काळ्या टोपीचा’; काँग्रेसची टीका
इंडसइंड बँकेच्या खात्यांत फेरफार केल्यामुळे बँकेच्या शेअरच्या किमती कृत्रिमरित्या वाढल्या, त्याचा फायदा घेत बँकेतील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अंतर्गत माहितीचा वापर करून शेकडो कोटींचा नफा कमावला, असा निष्कर्ष असा मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने व्यक्त केला आहे.
याशिवाय, बँकेच्या खात्यांमध्ये दोन वेगवेगळ्या शीर्षकाखाली हे फेरफार करण्यात आले. ज्याचा थेट स्टॉक मूल्यांकनावर परिणाम झाला. काही माजी अधिकाऱ्यांनी आर्थिक फेरफार केल्याचे इन्कार केला असला तरी, EOW आता या परस्परविरोधी विधानांची सखोल चौकशी करत आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW) लवकरच या प्रकरणाची पुढील कारवाई ठरवण्यासाठी कायदेशीर अधिकारी आणि आर्थिक तज्ञांकडून सल्ला घेणार आहे. तपासात सहभागी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, हे प्रकरण अनेक बाबतीत सत्यम घोटाळ्यासारखेच आहे.
PMO Of India : आता थेट साधता येणार PM मोदींशी संवाद; जाणून घ्या काय आहे प्रक्रिया?
एप्रिल २०२५ मध्ये बँकेच्या सीईओ सुमंत कठपालिया आणि डेप्युटी सीईओ अरुण खुराणा यांनी राजीनामा दिला. प्रारंभी अकाउंटिंग लॅप्स बँकेच्या डेरिव्हेटिव्ह्ज पोर्टफोलिओमध्ये आढळल्या, परंतु नंतर त्या मायक्रोफायनान्स व्यवसायातही पसरल्या. या अनियमिततेच्या उघडकीस आल्यावर, वरिष्ठ नेतृत्वाने आपली जबाबदारी स्वीकारत पदाचा राजीनामा दिला.
इंडसइंड बँकेतील अकाउंटिंग अनियमिततेच्या प्रकरणात, मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) आतापर्यंत सात ते आठ कर्मचाऱ्यांचे जबाब नोंदवले आहेत. त्यांच्या जबाबांच्या आधारे, माजी उच्चपदस्थ बँक अधिकाऱ्यांना समन्स बजावण्यात आले आहेत, आणि त्यांना पुन्हा समन्स बजावले जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, माजी CFO गोविंद जैन यांनी आधीच बँकेच्या ट्रेझरीशी संबंधित गंभीर अनियमिततेचा आरोप केला आहे. २६ ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान कार्यालयाला लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी सांगितले की, गेल्या दशकापासून ट्रेझरी कामकाजात २००० कोटी रुपये इतकी अनियमितता झाली असण्याची शक्यता आहे.
