राज्यातील तब्बल दीड हजार पतसंस्था रडारवर; माहिती न दिल्याने आता होणार कारवाई
पुणे : राज्यातील नागरी व ग्रामीण बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था आता सहकार विभागाच्या लक्षात आल्या आहेत. राज्याच्या डॅशबोर्डवर माहिती उपलब्ध न केल्यामुळे दीड हजारांहून अधिक पतसंस्थांवर कारवाई होण्याचे संकेत मिळाले आहेत. सहकार विभागाने २० हजार पतसंस्थांची माहिती एकत्र करण्यासाठी स्वतंत्र ऑनलाईन पोर्टल तयार केला आहे.
सर्व पतसंस्थांना १५ डिसेंबरपर्यंत माहिती अपलोड करण्याचे आदेश दिले होते, त्यापैकी १८ हजार ५१२ संस्थांनी माहिती सादर केली आहे. या पोर्टलद्वारे पतसंस्थेतील कर्जाची थकबाकी, कर्ज वितरण, सभासदांची संख्या, रोख राखीव प्रमाण, निव्वळ अनुत्पादक कर्ज, ढोबळ अनुत्पादक कर्ज व ठेव यासंबंधी माहिती रिअल-टाइममध्ये मिळणार आहे. यामुळे पतसंस्थांमधील गैरव्यवहार लगेच लक्षात येणार आहेत. सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी उपनिबंधकांना या पतसंस्थांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हेदेखील वाचा : सुरक्षित बाजारपेठेसाठी ग्राहक जागरूकता आणि कंपन्यांची उत्तरदायित्वाची भूमिका महत्त्वाची! Anil Diggikar यांचे मत
राज्यात सुमारे १३ हजार ४१२ नागरी व ग्रामीण, तसेच ६ हजार ५३६ पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्था असून एकूण १९ हजार ९४८ पतसंस्था आहेत. पूर्वी आर्थिक माहिती अपूर्ण मिळाल्यामुळे बुडीत पतसंस्था किंवा गैरव्यवहार झाल्यावरच विभागाला माहिती मिळायची होती. आता ऑनलाइन एमआयएस प्रणाली सुरू केल्यामुळे प्रत्येक पतसंस्थेची आर्थिक स्थिती दररोज पाहता येईल, ज्यामुळे सभासदांचे हित रक्षण करणे सोपे होईल.
Todays Gold-Silver Price: आनंदवार्ता! सोन्या – चांदीचे दर नरमले, काय आहेत आजच्या किंमती? जाणून घ्या
सुरक्षित आणि पारदर्शक बाजारपेठ उभारण्यासाठी ग्राहकांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव असणे आणि कंपन्यांनी जबाबदारीने सेवा देणे अत्यावश्यक आहे. थेट विक्री क्षेत्रातील विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी शासन आणि उद्योग क्षेत्राने एकत्रितपणे काम करणे गरजेचे असल्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी सांगितले.
