रविवार, 25 ऑक्टोबर 2026
Bribe News: ८ कोटींची लाच, ३० लाख घेताना अटक; पुण्यातील सोसायटीच्या प्रशासकावर गुन्हा दाखल
त्यासंदर्भात सहकार विभागाकडे गेलेल्या वादामध्ये या नवीन सदस्यांनी प्रशासक भास्कर पोळ यांच्याकडे समभाग प्रमाणपत्र देण्यासाठी अर्ज केला होता. मात्र तक्रारदार अनुपस्थित असल्याने त्यांचा अर्ज प्रलंबित ठेवण्यात आला. जेंव्हा तक्रारदार पोळ यांच्याकडे गेले त्यावेळी त्यांनी तक्रारदार आणि इतर नवीन ३२ सदस्यांना समभाग प्रमाणपत्र देण्यासाठी ३ कोटी रुपयांची मागणी केली. त्याच बरोबर भविष्यात सोसायटीच्या लिलाव प्रक्रियेत तक्रारदार सांगतील, त्या व्यक्तीस जागा मिळवून देऊ, असे सांगून पोळ याने आणखी पाच कोटी रुपये जादाची लाच मागितली. त्यानंतर तक्रारदाराने एसीबीकडे तक्रार दाखल केली.
या तक्रारीची पडताळणी करण्यात आली. तांत्रिक पडताळणीत लाच मागितल्याचे निष्पन्न झाले. शनिवारी सायंकाळी पोळ हे तक्रारदाराच्या शनिवार पेठेतील कार्यालयाजवळ लाच घेण्यासाठी आले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने सापळा लावून पोळ यांना पकडले, याप्रकरणी पोळ यांच्यासह अवसायाकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलीस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे, अतिरिक्त अधीक्षक अजिय पाटील, अर्जुन भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक आयुक्त नीता मिसाळ आणि पथकाने ही कारवाई केली. पोलीस निरीक्षक प्रवीण निंबाळकर तपास करत आहेत.
Sangli Crime: सांगलीत भीषण अपघात! बाइकवरून जाताना डंपरची धडक; महिलेचा मृत्यू, पती गंभीर
अहिल्यानगरमध्ये भूमी अभिलेख कार्यालयातील भूकरमापक अजयभानसिंग गुलाबसिंग परदेशी (वय 48) यांना नाशिकच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने तब्बल 1.5 लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले. परदेशी यांची नियुक्ती नेवासा भूमी अभिलेख उपअधीक्षक कार्यालयात असून ते अहिल्यानगरच्या जनरल अरुण वैद्य कॉलनीत राहतात.
पाथरवाला गायगव्हाण (ता. नेवासा) शिवारात तक्रारदार, त्यांचे भाऊ, वडील आणि इतर शेतकऱ्यांची शेती आहे. शेतीकडे जाणाऱ्या शिवरस्त्यावर अतिक्रमण झाल्याने तक्रारदारांचे भाऊ आणि शेतकऱ्यांनी 31 जानेवारी 2022 रोजी नेवासा तहसीलदारांकडे रस्ता खुला करण्यासाठी अर्ज दाखल केला.
दुर्दैवी घटना! अमेरिकेत घराला लागलेल्या आगीत भारतीय विद्यार्थीनीचा होरपळून मृत्यू ; कुटुंबावर शोककळा
तहसीलदारांनी मोजणी आदेश देऊन मोजणीचा खर्च अर्जदारांनी भरावा, असा आदेश दिला. मात्र या आदेशाला शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात शिवरस्ता खुला करण्यासाठी होणारा मोजणीचा खर्च सरकारने करावा, अर्जदारांकडून घेऊ नये, असा निर्णय दिला. या प्रकरणात मोजणीसंदर्भात कार्यवाही सुरू असताना परदेशी यांनी सुटकेसाठी लाचेची मागणी केली असल्याचा आरोप असून, त्यानुसार लाचलुचपत विभागाने सापळा रचून अटक केली.
