शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांच्याविरोधात अविश्वास ठरावाचे निवेदन सादर केले (फोटो - सोशल मीडिया)
Om Birla no-confidence motion : दिल्ली : सध्या संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. यामध्ये विरोधकांनी मोठा गोंधळ घातला आहे. अनेक मुद्द्यांवरुन त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आणि सत्ताधाऱ्यांना घेरले आहे. माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांनी लिहिलेले “स्टार्स ऑफ डेस्टिनी: Four Stars of Destiny’ या पुस्तकावरुन वाद निर्माण झाला. यानंतर जोरदार वाद निर्माण झाला. यामध्ये हस्तक्षेप करणाऱ्या आणि विरोधकांना सातत्याने बोलताना टोकल्यामुळे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्तावासाठी निवेदन मांडले आहे. (Delhi News)
लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विरोधकांनी आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर निर्णय होईपर्यंत सभागृहात उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, त्यांना हटवण्याच्या प्रस्तावावर सभागृहात चर्चा होऊन निर्णय होईपर्यंत ते लोकसभेच्या कामकाजात सहभागी होणार नाहीत. संसदीय नियमांनुसार असे कोणतेही बंधन नसले तरी, ओम बिर्ला यांनी सभागृहापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकार किंवा विरोधी पक्ष त्यांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न करू शकतात, परंतु त्यांनी आपला निर्णय स्पष्ट केला आहे की ते सभागृहात उपस्थित राहणार नाहीत.
हे देखील वाचा : स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित नांदेडसाठी प्रयत्न करणार; नवनियुक्त महापौरांचे नांदेडकरांना आश्वासन
मीडिया रिपोर्टनुसार, लोकसभा अध्यक्षांना हटवण्याच्या विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावावर ९ मार्च रोजी, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या भागाच्या पहिल्या दिवशी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या प्रक्रियेसाठी किमान ५० खासदारांनी उभे राहून पाठिंबा व्यक्त करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच पीठासीन अधिकारी या प्रस्तावावर औपचारिक चर्चा करू शकतात. उच्चपदस्थ सूत्रांनुसार, आवश्यक पाठिंबा मिळाल्यास त्याच दिवशी लोकसभेत ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा होऊ शकते.
काँग्रेसचा ओम बिर्ला यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप
काँग्रेस पक्षाने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस सादर केली आहे. ही नोटीस वरिष्ठ सभागृहाच्या महासचिवांना देण्यात आली आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला सभागृहाचे कामकाज पक्षपाती पद्धतीने चालवत असल्याचा आरोप या नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे आणि अनेक वेळा विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना बोलण्याची संधी नाकारण्यात आली आहे, जो संसदेत त्यांचा मूलभूत लोकशाही अधिकार आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान अध्यक्षांनी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि इतर विरोधी नेत्यांना लोकसभेत बोलू दिले नाही, असे काँग्रेस पक्षाने म्हटले आहे. या नोटीसमध्ये आठ खासदारांच्या निलंबनाचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे.
हे देखील वाचा : “पुरावे नाहीत अन् आरोप मोठे…”, राहुल गांधींच्या दाव्यांवरून सरकार आक्रमक; रिजिजूंनी स्पष्ट केली भूमिका
राहुल गांधी यांनी या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली नाही.
काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी सांगितले की, मंगळवारी दुपारी १:१४ वाजता नियम ९४ क अंतर्गत लोकसभा अध्यक्षांना अविश्वास प्रस्तावाची सूचना सादर करण्यात आली. लोकसभा नेते राहुल गांधी यांनी अविश्वास प्रस्तावाच्या सूचनेवर स्वाक्षरी केली नाही. पक्षाचे म्हणणे आहे की संसदीय लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षनेत्याने अध्यक्षांना हटवण्याच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी करणे योग्य मानले जात नाही.
काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (राजद), समाजवादी पक्ष (सपा) आणि द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक) यासह विविध पक्षांच्या ११८ खासदारांनी अध्यक्षांना पदावरून हटवण्याच्या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ स्वाक्षरी केली आहे. काँग्रेसच्या अविश्वास प्रस्तावात असे म्हटले आहे की, हा प्रस्ताव संविधानाच्या कलम ९४ (क) च्या तरतुदींनुसार आणण्यात आला आहे. सूत्रांनुसार, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह यांना विरोधकांनी सादर केलेल्या सूचनेची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
