नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने (Central government) कांदा (onion) निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचे आता पडसाद राज्यभर उमटताना दिसताहेत. कांद्या निर्यात शुल्क वाढीच्या निषेधार्थ आज राज्यभर आंदोलन करण्यात येत असताना, आता केंद्र सरकारने एक मोठी घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारने 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट करुन दिली आहे. (Central government to buy 2 lakh metric tonnes of onion, Fadnavis announced from Japan before meeting Dhananjay Munde Goyal)
महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नासाठी आज आमचे नेते केंद्रीय गृहमंत्री मा. अमितभाई शाह तसेच केंद्रीय मंत्री मा. पियुष गोयलजी यांच्याशी जपानमधून दूरध्वनीवर संपर्क केला.
केंद्र सरकारने 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांचे…— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 22, 2023
2410 प्रतिक्विंटल या दराने खरेदी
“महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नासाठी आज आमचे नेते केंद्रीय गृहमंत्री मा. अमितभाई शाह तसेच केंद्रीय मंत्री मा. पियुष गोयलजी यांच्याशी जपानमधून दूरध्वनीवर संपर्क केला. केंद्र सरकारने 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांचे हित जपण्यासाठी नाशिक आणि अहमदनगर येथे विशेष खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येतील, अशी घोषणा त्यांनी केली आहे. ₹2410 प्रतिक्विंटल या दराने ही खरेदी करण्यात येईल. यातून मोठा दिलासा आपल्या राज्यातील कांदा उत्पादकांना मिळेल”. असं टिव्ट देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे.
कांदा खरेदीसाठी विशेष केंद्र उभारणार
दरम्यान, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांना भेटण्यापूर्वीच देवेंद्र फडणवीस यांनी जपानमधून ट्विट करत श्रेय घेणाचा प्रयत्न केला. मुंडेंच्या चर्चेपूर्वीच फडणवीसांनी आधीच गोयल, शहांशी चर्चा केली. अजित पवार गटाचला श्रेय मिळू दिलेलं नाही, अशी चर्चा सुरु आहे. दरम्यान, नाशिक, नगरमधून कांदा खरेदीसाठी विशेष केंद्र उभारणार असल्याचं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांनी सांगितलं आहे. 2410 प्रतिक्विंटल दराने कांदा खरेदी होणार आहे. यापूर्वी 11 आणि 12 रुपयांत कांदा खरेदी करण्यात येत होता, तो आता 24 रुपयांनी नाफेड खरेदी करण्यात येणार आहे. 2 लाखांपेक्षा जास्त टन असेल तरीही कांदा केंद्र सरकार खरेदी करणार आहे. निर्यात शुल्क कमी करण्याचा निर्णय मात्र केंद्रानं घेतलेला नाही.