'या' सरकारी योजना बंद होणार? आर्थिक वर्षात सरकारची काय आहे योजना? (फोटो सौजन्य-X)
नवीन आर्थिक वर्ष एका आठवड्यानंतर सुरू होणार आहे. ज्यामध्ये अनेक प्रकारचे बदल दिसून येतील. विशेष म्हणजे केंद्र सरकार या आर्थिक वर्षात त्यांच्या कल्याणकारी योजनांचा आढावा घेणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, सरकार येत्या आर्थिक वर्षात सर्व केंद्रीय आणि केंद्र पुरस्कृत योजनांचा आढावा घेण्यात येईल, ज्यामध्ये खर्चाची गुणवत्ता, निधीचा वापर आणि प्रत्येक योजनेच्या निकालांवर भर दिला जाईल. नवीन वित्त आयोग चक्र सुरू होण्यापूर्वी दर पाच वर्षांनी हा आढावा घेतला जातो, ज्याचा उद्देश अनावश्यक योजना काढून टाकणे आणि निधीचा वापर अधिक चांगल्या प्रकारे करणे आहे.
ईटीच्या अहवालात अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, मूल्यांकनात अनेक पॅरामीटर्स समाविष्ट असतील. ज्यामध्ये एखादी योजना तिचे उद्दिष्ट पूर्ण करत आहे की समान राज्यस्तरीय योजनांसह ओव्हरलॅप होत आहे, ” लहान योजना विलीन किंवा टप्प्याटप्प्याने बंद करता येतील का?” योजनांच्या अंमलबजावणीत राज्यांनी कशी कामगिरी केली आहे यावरही आढावा लक्ष केंद्रित करेल, असे त्या व्यक्तीने सांगितले. प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून, खर्च विभागाने या योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या नोडल मंत्रालयांकडून सूचना मागवल्या आहेत. “आम्हाला सामाजिक क्षेत्रातील योजनांसाठी काही उपयुक्त सूचना मिळाल्या आहेत,” असे त्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
मनरेगा ८६,०००
जल जीवन मिशन ६७,०००
पीएम किसान ६३,५००
पंतप्रधान आवास योजना ग्रामीण ५४,८३२
एकूण शिक्षण ४१,२५०
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ३७,२२७
पंतप्रधान आवास योजना शहरी २३,२९४
सुधारित व्याज अनुदान योजना २२,६००
सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २१,९६०
नवीन रोजगार निर्मिती योजना २०,०००
विभागाने NITI आयोगाला असे क्षेत्र ओळखण्यास सांगितले आहे, जिथे राज्य योजना केंद्र पुरस्कृत योजना (CSS) सारख्या आहेत. वित्त आयोगासमोर सादर करण्यापूर्वी, योजना सध्याच्या स्वरूपात सुरू ठेवण्याच्या, सुधारित करण्याच्या, विस्तारित करण्याच्या, कमी करण्याच्या किंवा बंद करण्याच्या गरजेबद्दल शिफारशींसह अधिकृत थिंक टँक एप्रिलपर्यंत एक अहवाल सादर करेल अशी अपेक्षा आहे. अधिकाऱ्याने सांगितले की, खर्च विभाग वित्त आयोगासमोर सादर करण्यापूर्वी आयोग आणि विविध मंत्रालयांकडून मिळालेला अभिप्राय विचारात घेईल.
प्रमुख CSS योजनांमध्ये आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA), प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी आणि PMAY-ग्रामीण, जल जीवन मिशन (JJM) आणि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY) यांचा समावेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मार्च २०१५ मध्ये सीएसएसच्या सुसूत्रीकरणासाठी मुख्यमंत्र्यांचा एक उप-गट स्थापन केला आणि योजनांची संख्या १३० वरून ७५ पर्यंत कमी करण्यात आली. केंद्राने २०२५-२६ साठी CSS साठी ५.४१ लाख कोटी रुपयांचे बजेट ठेवले आहे. चालू आर्थिक वर्षात केंद्राने ५.०५ लाख कोटी रुपयांचे बजेट निश्चित केले होते, जे नंतर ४.१५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत सुधारित करण्यात आले.
