इंडिगो एअरलाईन्स (फोटो- सोशल मीडिया)
इंडिगोने ६१० कोटींचा दिला परतावा
इंडिगोची स्थिती हळूहळू पूर्वपदावर
डीजीसीएने दिला चौकशीचा इशारा
इंडिगो कंपनीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा फटका लाखो प्रवाशाना बसला आहे. दरम्यान याबाबत केंद्र सरकारने आवश्यक ती कारवाई केली आहे. इंडिगो कंपनीच्या सावल्या गोंधळाचे प्रकरण सुप्रीम कोर्ट आणि दिल्ली हायकोर्टात पोचले आहे. दरम्यान डीजीसीएने देखील यामध्ये आवश्यक पावले उचलली आहेत. दरम्यान आता इंडिगोची स्थिती पूर्वपदावर येत आहे. भविष्यात अशी स्थिती येऊ नये म्ह्णून डीजीसीएने महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. वारंवार उड्डाणे रद्द होणे, उड्डाणे उशिरा होणे, अलीकडेच सुरक्षेशी संबंधित घटनांमुळे डीजीसीएने महत्वाचे बदल केले आहेत.
केंद्र सरकारने दिले महत्वाचे आदेश
१२ पानांचे नवीन आदेशांनुसार, तांत्रिक कारण किंवा त्यापेक्षा अधिक उशीर झालेल्या कोणत्याही नियोजित फ्लॅटची चौकशी केली जाणार आहे. हा नियम अनिवार्य करण्यात आला आहे. उशीर होण्याचे कारण याचे स्पष्टीकरण आता कंपनीला द्यावे लागणार आहे. भविष्यात अशी कोणीतही चूक पुन्हा होऊ नये म्हणून म्हणून कोणते उपाय केले आहेत, फ्लाईटला उशीर किंवा काही अडचण असल्यास फोनवरून माहिती द्यावी लागणार आहे. तसेच पुढील तीन दिवसांमध्ये त्याचा विशेष अहवाल देखील द्यावा लागणार आहे.
Indigo संपणार? केंद्र सरकार करणार कडक कारवाई; DGCA ने दिले ‘हे’ अत्यंत महत्वाचे आदेश
Indigo Crisis वरून हायकोर्टाने केंद्र सरकारला झापलं
इंडिगो सध्या मोठ्या संकटात सापडली आहे. केंद्र सरकारने इंडिगोची उड्डाणे 5 टक्क्याने कमी केली आहेत. दरम्यान हायकोर्टात याबाबतीत आज सुनावणी पार पडली. यावेळी केंद्र सरकारने अशी स्थिती निर्माण का होऊ दिली असा थेट प्रश्न विचारला आहे. अन्य विमान कंपन्यांना 40 हजारांपर्यंत तिकीट दर वाढवण्याची सूट कशी मिळाली? तुम्ही नेमके काय करता होता? असे म्हणत हायकोर्टाने सरकारला फटकारले आहे.
‘एवढा वेळ तुम्ही काय…’; Indigo Crisis वरून हायकोर्टाने केंद्र सरकारला झापलं
अशा संकटांमुळे केवळ प्रवाशांना त्रास होत नाही तर, देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर देखील परिणाम होतो, असे दिल्ली हायकोर्टाने म्हटले आहे. डिजीसीएच्या नियमानुसार, प्रवाशांना परतावा दिला जावा असे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. तसेच परतावा इंडिगो एअरलाईन्सला परतावा देण्याची प्रक्रिया वेगवान करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
