Supreme Court: मुस्लिमांना हिंदू धर्माच्या संस्थेवर संधी मिळले का? सुप्रीम कोर्टाचा केंद्राला सवाल

4 एप्रिल रोजी संसदेने मंजूर केलेल्या वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला ५ एप्रिल रोजी राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली. सरकारने ८ एप्रिलपासून हा कायदा लागू करण्याची अधिसूचना जारी केली.

Photo Credit- Social Media कोलॅजियमची शिफारस अन् उच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधिशांची होणार बदली; कोण आहे 'या' यादीत

Follow Us:

Follow Us:

दिल्ली, नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क:  वक्फ (सुधारणा) कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. वक्फ कायद्यात केलेल्या अनेक तरतुदींबाबत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला प्रश्न विचारले, वक्फ कायद्यात सुधारणा करताना वक्फ बोडांवर बिगरमुस्लिम सदस्यांची नेमणूक करण्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. सरकार मुस्लिमांना हिंदू धार्मिक ट्रस्टचा भाग बनण्याची परवानगी देण्यास तयार आहे का? अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला केली. तसेच वक्फ कायद्याच्या निषेधार्थ देशभरात होत असलेल्या हिंसाचाराबद्दल सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी चिंता व्यक्त केली.

सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायाधीश संजय कुमार आणि न्यायाधीश केव्ही विश्वनाश यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेची सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, याप्रकरणी गुरुवारीही युक्तीवाद होणार आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले, आम्हाला एक उदाहरण द्या. तिरुपती बोर्डातही बिगर हिंदू आहेत का? सरकार मुस्लिमांना हिंदू धार्मिक ट्रस्टचा भाग बनण्याची परवानगी देण्यास तयार आहे का? हिंदू धर्मादाय कायद्यानुसार, कोणताही बाहेरील व्यक्ती मंडळाचा भाग असू शकत नाही. ती वक्फ मालमत्ता आहे की नाही हे तुम्ही न्यायालयाला का ठरवू देत नाही?, असा सवालही त्यांनी केंद्र सरकारला केला.

RBI News: उशिरा पेन्शनवर 8 टक्के व्याज; रिझर्व्ह बँकेचा इतर बँकांना कडक आदेश

नोंदणी कशी करणार देशात अनेक जुन्या मशिदी आहेत. 14 व्या आणि 16 व्या शतकातील अशा मशिदी आहेत. याची नोंदणीकृत विक्री कागदपत्रे नाहीत. अशा मालमत्तांची नोंदणी कशी केली जाईल, असा प्रश्न सरन्यायाधीश खन्ना यांनी केंद्र सरकारला विचारला. त्यांच्याकडे कोणती कागदपत्रे असतील? वापरकर्त्याने वक्फ प्रमाणित केले आहे. तुम्ही ते रद्द केले तर समस्या निर्माण होईल, असेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.

हिंसाचारावर व्यक्त केली चिंता

4 एप्रिल रोजी संसदेने मंजूर केलेल्या वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला ५ एप्रिल रोजी राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली. सरकारने ८ एप्रिलपासून हा कायदा लागू करण्याची अधिसूचना जारी केली. तेव्हापासून त्याला सतत विरोध होत आहे. सुनावणीच्या शेवटी सरन्यायाधीश खन्ना यांनी वक्फ कायद्यातील सुधारणांविरोधात पश्चिम बंगालमध्ये उसळलेल्या हिसाचाराबद्दल चिंता व्यक्त केली. हिसाचार ही एक खूप त्रासदायक गोष्ट आहे. जर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना अशा प्रकराचे प्रकार घडू नयेत. अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

सुप्रीम कोर्टाचा मुंबई पोलिसांना दणका; ८४ वर्षांपासून ताब्यात असलेले दोन फ्लॅटस परत करण्याचे आदेश

असे सरकार कसे म्हणू शकते :

सिब्बल वकिल कपिल सिब्बल म्हणाले, केवळ मुस्लिमच वक्फ बोर्डाची स्थापना करू शकतात, या कायद्यातील तरतुदीला आम्ही आव्हान देतो. गेल्या 5 वर्षांपासून इस्लामचे पालन करणारे लोकच वक्फ निर्माण करू शकतात असे सरकार कसे म्हणू शकते? मी मुस्लिम आहे की नाही आणि म्हणून वक्फ तयार करण्यास पात्र आहे हे राज्य कसे ठरवू शकते? वक्फची निर्मिती शेकडो वर्षापूर्वी झाली. आता ते 300 वर्षे जुन्या मालमत्तेचे वक्फ डीड मागतील. हीच खरी समस्या असल्याचे सिब्बल म्हणाले. फक्त मुस्लिमच बोर्डाचा भाग असू शकतात. नवीन कायद्यानुसार आता हिंदू त्याचा भाग असतील. हे अधिकारांचे उल्लंघन आहे. कलम 26 मध्ये म्हटले आहे, सर्व सदस्य मुस्लिम असतील. मात्र, नव्या कायद्यात 22 पैकी 10 मुस्लिम आहेत, असेही सिब्बल म्हणाले.

Web Title: Did muslims get a chance at the institution of hindu religion supreme court questions the center

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com