उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील आरोपी माजी आमदार कुलदीप सेंगरला मोठा झटका
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने उन्नाव बलात्कार प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कुलदीप सेंगर यांनाही नोटीस बजावली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने उन्नाव बलात्कार प्रकरणात माजी आमदार कुलदीप सिंह सेंगर यांची जन्मठेपेची शिक्षा स्थगित केली होती आणि त्यांना जामिनावर सोडण्याचे आदेश दिले होते. मुख्य न्यायाधीशांनी असे म्हटले आहे की, निकाल देणारे उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश खूप चांगले न्यायाधीश आहेत. मात्र चुका कोणाकडूनही होऊ शकतात. जर एखादा हवालदार POCSO अंतर्गत लोकसेवक असू शकतो, तर आमदाराला का वगळण्यात आले हा चिंतेचा विषय आहे.
सीबीआयने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला असंवैधानिक, चुकीचा आणि समाजासाठी गंभीर धोका असल्याचे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सीबीआयने आपल्या याचिकेत असा युक्तिवाद केला आहे की दिल्ली उच्च न्यायालयाने सेंगरची शिक्षा स्थगित करून पोक्सो कायद्याच्या उद्देशाकडे दुर्लक्ष केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीपूर्वी, पीडितेची प्रकृती बिघडली आणि त्यानंतर तिला रुग्णालयात नेण्यात आले. तथापि, सुनावणीदरम्यान पीडिता सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित होती. एजन्सीचा असा युक्तिवाद आहे की सेंगर एक आमदार होता आणि सार्वजनिक विश्वासाचे पद धारण करत होता हे उच्च न्यायालयाला समजले नाही. त्यामुळे, त्याच्या जबाबदाऱ्या सामान्य नागरिकापेक्षा जास्त होत्या. म्हणून, त्याची शिक्षा ही एक महत्त्वाची बाब आहे.
सीबीआयचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, मुलीवर झालेला बलात्कार भयानक होता. त्यावेळी ती १६ वर्षांचीही नव्हती. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ आणि पोक्सो कायद्याच्या कलम ५ आणि ६ अंतर्गत आरोप निश्चित करण्यात आले.
सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, जर कर्तव्यावर असलेल्या कॉन्स्टेबलने असे कृत्य केले तर तो दोषी ठरेल. जर एखाद्या लष्करी अधिकाऱ्याने असे कृत्य केले तर तो देखील गंभीर लैंगिक अत्याचाराचा दोषी ठरेल. त्याचप्रमाणे, जर एखाद्या व्यक्तीला POCSO कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक सेवक मानले जात नाही परंतु जबाबदार पदावर आहे, तर त्याला देखील दोषी ठरवले पाहिजे. CJI सूर्यकांत यांनी उत्तर दिले, “तुमचा अर्थ असा आहे की जर एखाद्या उच्च पदावर असलेल्या व्यक्तीने मदतीसाठी त्यांच्याकडे येऊन अन्याय केला तर ते एक गंभीर कृत्य मानले पाहिजे.”
युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, CJI सूर्यकांत म्हणाले, “आम्ही आदेशाला स्थगिती देण्यास अनुकूल आहोत. सामान्यतः, जर त्या व्यक्तीला तुरुंगातून सोडण्यात आले असते, तर त्यांच्या स्वातंत्र्याचा आदर केला गेला असता, परंतु येथे परिस्थिती अद्वितीय आहे कारण ती दुसऱ्या प्रकरणात तुरुंगात आहे.”
२०१७ मध्ये, उन्नाव येथील रहिवासी असलेल्या पीडितेने भाजप नेते आणि तत्कालीन आमदार कुलदीप सिंह सेंगर यांच्यावर बलात्काराचा आरोप केला. सुरुवातीला, पोलिसांनी एफआयआर नोंदवण्यास नकार दिला. २०१८ मध्ये, जेव्हा पीडितेने कालिदास मार्गावरील मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाजवळ आत्महत्येचा प्रयत्न केला तेव्हा प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आले. त्यावेळी पीडिता अल्पवयीन होती. २०१९ मध्ये, दिल्लीच्या एका ट्रायल कोर्टाने सेंगरला पोक्सो कायद्याच्या तीव्र लैंगिक अत्याचाराच्या तरतुदीअंतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. सेंगरच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की ट्रायल कोर्टाने आमदाराला सार्वजनिक सेवक मानण्यात चूक केली.
न्यायालयाने १९८४ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून राहून म्हटले की निवडून आलेला प्रतिनिधी फौजदारी कायद्यानुसार सार्वजनिक सेवक नाही. आता, दिल्ली उच्च न्यायालयाने सेंगरची शिक्षा स्थगित केली आहे आणि अपील होईपर्यंत त्याला सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. अट अशी आहे की सेंगर पीडितेच्या गावाच्या पाच किलोमीटरच्या परिसरात प्रवास करणार नाही आणि कोणावरही दबाव आणण्याचा प्रयत्न करणार नाही. पीडितेच्या वडिलांच्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात सेंगरला १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली असून अजूनही तुरुंगात आहे.
