हेमंत सोरेन यांच्या दिल्लीतील घरावर ईडीची धाड, सोरेन बेपत्ता असल्याचा ईडीचा दावा

ईडीच्या कारवाईदरम्यान, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या पक्ष जेएमएमने त्यांच्या आणि काँग्रेसच्या आमदारांना रांचीमध्ये उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे.

    झारखंडमधील कथित जमीन फसवणुकीशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या अडचणी वाढत आहेत. केंद्रीय एजन्सी ईडी त्यांचा  जबाब नोंदवण्यासाठी त्याचा शोध घेत आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री सोरेन यांनी ईडीला पत्र लिहून राजकीय अजेंड्यानुसार कारवाई केल्याचा आरोप केला आहे. यासोबतच झारखंड मुक्ती मोर्चाने (जेएमएम) स्वतःच्या आणि आघाडीच्या आमदारांना रांचीमध्येच राहण्यास सांगितले आहे.
    तत्पूर्वी, अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) एक पथक सोमवारी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या कथित जमीन फसवणूक प्रकरणात मनी लाँड्रिंग संदर्भात दिल्लीतील निवासस्थानी पोहोचले. ईडीची ही टीम 13 तासांहून अधिक काळ येथे थांबली होती. यावेळी त्यांनी परिसराची झडती घेतली.
    दिल्लीत आल्यानंतर हेमंत सोरेन कुठे आहेत याची माहिती नाही. त्यांचे चार्टर्ड विमान दिल्ली विमानतळावर उभे आहे. त्यांच्या अनेक कर्मचाऱ्यांचे फोन बंद आहेत. काल (सोमवार) त्याची बीएमडब्ल्यू कार ईडीने जप्त केली होती. त्यांच्या ड्रायव्हरचीही चौकशी करण्यात आली, मात्र सोरेनबाबत काहीही निष्पन्न झाले नाही. ३६ लाखांच्या रोकडसह काही कागदपत्रेही जप्त करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
    यापूर्वी २० जानेवारी रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने हेमंत सोरेन यांची त्यांच्या रांची येथील शासकीय निवासस्थानी चौकशी केली होती. त्यानंतर, ईडीने नवीन समन्स जारी केले आणि त्याला 29 जानेवारी किंवा 31 जानेवारी दरम्यान कोणत्या दिवशी चौकशीसाठी येणार हे सांगण्यास सांगितले.
    झामुमोच्या आमदारांना सूचना
    जेएमएमचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते विनोद कुमार पांडे यांनी पीटीआयला सांगितले की, सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता सत्ताधारी आघाडीच्या सर्व आमदारांना रांचीमध्ये राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. JMM, काँग्रेस आणि RJD (राष्ट्रीय जनता दल) हे सत्ताधारी आघाडीचे सदस्य आहेत.
    सोरेन यांनी पत्रात काय म्हटले आहे?
    झारखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी ईडीला पाठवलेल्या पत्रात लिहिले आहे की, “तुम्हाला माहिती आहे की विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2 ते 29 फेब्रुवारी 2024 दरम्यान आहे आणि इतर पूर्वनियोजित कामांव्यतिरिक्त, तुम्ही त्याच्या तयारीत व्यस्त असाल. अंतर्गत या परिस्थितीत, 31 जानेवारी 2024 रोजी किंवा त्यापूर्वी दुसरे निवेदन दाखल करण्याचा तुमचा आग्रह दुर्भावनापूर्ण आहे. यातून राज्य सरकारच्या कामकाजात अडथळा आणण्याचा आणि जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीला त्याचे अधिकृत कर्तव्य बजावण्यापासून रोखण्याचा तुमचा राजकीय अजेंडा उघड होतो.”