शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
टीएमसी ममता बॅनर्जी यांच्या तक्रारीनंतर ईडीवर एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
अनेकदा संपूर्ण देशामध्ये ईडीची कारवाईची चर्चा रंगते. ईडीची छापेमारी हा शब्दप्रयोग आता सर्वसामान्यांसाठी रोजचा झाला आहे. यामधून राजकीय नेते, उद्योगपती या कोणाचीही सुटका झालेली नाही, ईडी थेट कारवाईसाठी ओळखली जात आहे. मात्र पश्चिम बंगालमधील I-PACवर केलेली कारवाई ही अंमलबजावणी संचालनालयाला महागात पडली आहे. ED च्या विरोधात दोन एफआयआर दाखल झाल्या आहेत. ईडीच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध दोन एफआयआर दाखल करण्यात आल्या आहेत. आय-पीएसी प्रमुख प्रतीक जैन यांच्या कुटुंबाने आरोप केला आहे की ईडी अधिकाऱ्यांनी छाप्याच्या नावाखाली त्यांची खाजगी कागदपत्रे चोरली आहेत. ममता बॅनर्जी यांचा आरोप आहे की डेटा चोरीला गेला. दरम्यान, टीएमसीनेही छळाचा आरोप करत एफआयआर दाखल केला आहे.
है देखील वाचा : “ममता दीदी पुरावे घेऊन पळाल्या?” ‘त्या’ केसमध्ये ED ची हायकोर्टात धाव, केले गंभीर आरोप
TMCने ईडीच्या कारवाईला दिले खुले आव्हान
पश्चिम बंगालमध्ये I-PACच्या कार्यालयांवर झालेली ईडीची कारवाई हे प्रकरण आता न्यायालयात पोहोचले आहे. टीएमसीने न्यायालयाला ईडीची कारवाई बेकायदेशीर घोषित करण्याची आणि सर्व गोपनीय पक्ष कागदपत्रे त्वरित परत करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. यापूर्वी, ईडीने छापे बंगाल कोळसा खाण घोटाळ्याशी संबंधित असल्याचा आरोप करणारी याचिका दाखल केली होती आणि ममता बॅनर्जी यांच्यावर अधिकृत तपासात “अडथळा आणण्याचा” आरोप केला होता.
ममता बॅनर्जी यांनी पोलिस ठाण्यात केली तक्रार दाखल
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी शेक्सपियर सरानी पोलिस ठाण्यात अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) विरोधात वैयक्तिक तक्रार दाखल केली आहे. प्रतीक जैन यांच्या घरी ईडीने टाकलेल्या छाप्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे, त्यानंतर शेक्सपियर सरानी पोलिस ठाण्यात दोन वेगवेगळे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. ममता यांनी दाखल केलेल्या पहिल्या गुन्ह्यात चोरी, गुन्हेगारी अतिक्रमण आणि इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांची चोरीचा आरोप आहे.
हे देखील वाचा : कोण आहेत IPAC प्रमुख प्रतीक जैन? ज्याच्या घरी ED ची धाड पडताच ममता बॅनर्जींचा चढला पारा
राज्य पोलिस केंद्रीय तपास यंत्रणेविरुद्ध (ईडी) एफआयआर दाखल करू शकतात का?
तांत्रिकदृष्ट्या, तक्रार मिळाल्यावर पोलिस कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध, अगदी सरकारी अधिकाऱ्याविरुद्धही एफआयआर दाखल करू शकतात. जर त्या अधिकाऱ्याने त्यांच्या कर्तव्याबाहेर गुन्हा केल्याचा आरोप असेल, तर पोलिस गुन्हा दाखल करू शकतात. मात्र अडचण अशी आहे की ईडी अधिकारी अधिकृत कर्तव्यावर होते. भारतीय कायदा कर्तव्यावर असताना केलेल्या कृतींसाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना विशेष संरक्षण देत असते.
ईडी अधिकाऱ्यांना मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्या (पीएमएलए) मधून सर्वात मोठी शक्ती मिळते. पीएमएलएच्या कलम ६७ मध्ये असे म्हटले आहे की जर केंद्र सरकार किंवा त्यांच्या कोणत्याही अधिकाऱ्यांवर, जसे की ईडी अधिकारी, त्यांनी चांगल्या वृत्तीने काम केले असेल तर त्यांच्यावर कोणताही खटला किंवा कायदेशीर कारवाई सुरू करता येणार नाही. याचा अर्थ असा की जर ईडीने असा दावा केला की कागदपत्रे जप्त करणे हे तपासाचा भाग होते आणि त्यांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून काम केले, तर त्यांच्यावर चोरीचा आरोप लावता येणार नाही. ते एफआयआर रद्द करण्यासाठी न्यायालयात कलम ६७ चा उल्लेख करू शकतात.
