शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
नवीन 'वक्फ कायदा 2025 नुसार मध्यप्रदेशमध्ये पहिली कारवाई करत बेकायदेशीर मदरसा पाडला (फोटो - सोशल मीडिया)
भोपाळ : मागील आठवड्यामध्ये देशभरामध्ये वक्फ बोर्डची चर्चा होती. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये वक्फ सुधारणा विधेयक सादर करण्यात आले. राज्यसभा आणि लोकसभा दोन्ही सभागृहामध्ये हे विधेयक देखील मंजूर झाले आहे. वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्वाक्षरी देखील केली आहे. आता या वक्फ कायदा लागू झाल्यानंतर देशात पहिली कारवाई करण्यात आली आहे.
वक्फ बोर्डच्या कायद्यानुसार, पहिली कारवाई करण्यात आली आहे. मध्यप्रदेशमध्ये ही पहिली कारवाई करण्यात आली आहे. मध्य प्रदेशातील पन्ना याठिकाणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. याठिकाणी प्रशासनाने सरकारी जमिनीवर बांधलेला बेकायदेशीर मदरसा पाडण्यात आला आहे. या मदरशावर बुलडोझर वापरला जाणार होता, पण बुलडोझर वापरण्यापूर्वीच, संचालकाने स्वतः मदरसा पाडला. मुस्लिम समुदायानेच सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीरपणे चालणाऱ्या या मदरशाची तक्रार केली होती. त्याची चौकशी केली असता तक्रार खरी असल्याचे निष्पन्न झाले. स्थानिक लोकांनी सांगितले की, अब्दुल रौफ कादरी हा बाहेरचा माणूस आहे. तो १० वर्षांपूर्वी इथे आला होता. त्याने ही जागा ताब्यात घेतली आणि सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीरपणे मदरसा बांधला. त्याने गरीब मुलांच्या नावाने देणग्या गोळा करण्यास सुरुवात केली.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
यानंतर एसडीएमने मदरसा संचालकाला नोटीस बजावली. सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीर मदरशाचे बांधकाम आणि कामकाज सुरू असल्याची तक्रार प्राप्त झाली होती, ज्याची दखल घेण्यात आल्याची माहिती एसडीएम संजय नागवंशी यांनी दिली. यानंतर, पन्नाच्या तहसीलदारांच्या नेतृत्वाखाली पोलिस पथकाने तपास केला.
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
विष्णू दत्त शर्मा म्हणाले, “वक्फ मालमत्तेच्या नावाखाली पन्ना येथे एक बेकायदेशीर मदरसा सुरू होता. वक्फ मालमत्तेच्या नावाखाली गुंड आणि गुन्हेगार समाजविघातक कृत्ये करण्यासाठी अड्डे उभारत होते. आता वक्फ कायदा आल्यानंतर अशा सर्व बेकायदेशीर इमारतींवर कारवाई केली जाईल,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
वक्फ सुधारणा कायदा मंजूर झाल्यानंतर विरोधी लोक आणि संघटना सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. कॉंग्रेसमधील नेत्यांनी देखील याचिका दाखल केली आहे. त्याचबरोबर या विधेयकाविरुद्ध जवळपास 15 याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या आहेत. या बिलाविरुद्ध अनेक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या आहेत. केरळमधील सुन्नी मुस्लिम विद्वान आणि मौलवींची धार्मिक संघटना समस्थ केरळ जमियातुल उलेमाने ही याचिका दाखल केली आहे. या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी होण्याचा अंदाज आहे. हे विधेयक अन्यायकारक आणि बेकायदेशीर असल्याचे आरोप या सर्व याचिकेतून करण्यात आले आहेत. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट यावर काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
