मुंबई : एप्रिल-नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत देशातील 16 सर्वात मोठ्या राज्यांच्या एकूण महसूलात पाच टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तसेच आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी महसूल प्राप्तीमध्ये 17.4 टक्के वाढ होण्याचा अंदाज अर्थसंकल्पात आहे. इक्रा रेटिंगच्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे.
अहवालात म्हटले आहे की, एप्रिल-नोव्हेंबर 2023 दरम्यान महसूल वाढीचा दर मागील आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 80 टक्क्यांनी घसरला आहे. राज्यांनी चालू आर्थिक वर्षात नोव्हेंबर 2023 पर्यंत वार्षिक आधारावर 37 टक्के अधिक कर्ज घेतले आहे. महसुली प्राप्ती अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याने त्यांना त्यांचे कर्जाचे व्याज, पगार आणि पेन्शन भरण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घ्यावे लागेल.
राज्य वस्तू आणि सेवा कर संकलन (एसजीएसटी), अबकारी शुल्क व मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्कातील घट यामुळे महसुलात घट झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. केंद्राच्या अनुदानात कपात केल्यामुळे राज्यांची परिस्थितीही कठीण झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. आयसीआरएने सांगितले की, चौथ्या तिमाहीत महसूल संकलन अधिक चांगले होण्याची अपेक्षा आहे, परंतु ही वाढ पूर्णतः कमतरता भरून काढण्यासाठी पुरेशी नाही.
