शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
राष्ट्रवादीचं मुख्यमंत्री फडणवीसांना महत्त्वाचं पत्र? लवकरच घेतला जाणार मोठा निर्णय! (Photo Credit- X)
अजितदादांच्या अकाली जाण्याने राष्ट्रवादीचे नेतृत्व आता कोणाकडे सोपवायचे, हा मोठा प्रश्न पक्षासमोर आहे. पक्षात अशा एका गटाची भावना आहे की, सहानुभूती आणि वारसाहक्क म्हणून सुनेत्रा पवार यांच्याकडे पक्षाचे नेतृत्व सोपवावे आणि त्यांनाच उपमुख्यमंत्रीपद द्यावे. तर, दुसरीकडे, पक्षातील अनुभवाचा विचार करता ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांचे नाव उपमुख्यमंत्रीपदासाठी आघाडीवर आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक अधिकृत पत्र दिले जाणार आहे. अजित पवारांकडे अर्थ, क्रीडा आणि राज्य उत्पादन शुल्क खात्यांची जबाबदारी होती. ही तीनही खाती राष्ट्रवादीच्या वाट्याची असल्याने ती आपल्याकडेच राहावीत यासाठी राष्ट्रवादी प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे ही खाती राष्ट्रवादीतील कोणत्या मंत्र्याकडे देण्यात यावीत यासाठी मुख्यमंत्र्यांना पत्र देण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
अजित पवारांसाठी पुणं थांबलं! ‘दादां’च्या जाण्याने सांस्कृतिक कार्यक्रमांना तात्पुरता विराम
राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारी रोजी सुरू होणार आहे आणि अर्थसंकल्प मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात सादर केला जाईल. त्यामुळे अर्थसंकल्पासारख्या महत्त्वाच्या विभागाची जबाबदारी स्वीकारणे सरकारसाठी कठीण मानले जात आहे. अर्थ राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले की, अजित पवार यांचे पद भरणे अशक्य आहे, परंतु सध्याच्या परिस्थितीत, मुख्यमंत्री फडणवीस हे एकमेव असे नेते आहेत जे अर्थसंकल्प हाताळण्यास सक्षम आहेत. तसेच जयस्वाल यांनी असेही स्पष्ट केले की राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे अर्थ आणि कृषी अशी महत्त्वाची खाती आहेत आणि अर्थसंकल्पापूर्वी महायुती घटकांमध्ये सल्लामसलत आवश्यक असेल. त्यांनी स्पष्ट केले की जिल्हा परिषद निवडणुकीनंतर अर्थसंकल्पीय बैठका ६ फेब्रुवारी रोजी सुरू होणार होत्या, परंतु परिस्थितीमुळे प्रक्रियेला विलंब झाला आहे.
आशिष जयस्वाल म्हणाले की, अजितदादांचे निधन महाराष्ट्रासाठी एक कधीही भरून न येणारे नुकसान आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करण्यास ते उत्सुक आहेत. आता, असे दिसते की मुख्यमंत्री फडणवीस हे अर्थसंकल्प हाताळण्यासाठी सर्वात योग्य पर्याय आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की जिल्हा नियोजन समित्या (डीपीसी) त्यांचे खर्च प्रस्ताव अंतिम करत आहेत. जिल्ह्यांकडून अंदाजे खर्चाची माहिती मिळेपर्यंत, राज्य पातळीवर अर्थसंकल्प तयार करणे अशक्य आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि आदर्श आचारसंहितेमुळे अनेक बैठका वेळेवर होऊ शकल्या नाहीत.
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!
