सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
Bangladesh Textile Industry: १ फेब्रुवारीपासून सूत गिरण्या बंद? बांगलादेशात उद्योगसंकट (फोटो-सोशल मीडिया)
Bangladesh Textile Industry: भारतासोबतच्या तणावामुळे बांगलादेशचा कापड उद्योग संकटात सापडला आहे. तो १ फेब्रुवारीपासून बंद पडण्याचाही धोका निर्माण झाला आहे. जर सरकारने जानेवारीच्या अखेरीस धाग्यावरील शुल्कमुक्त आयात सुविधा मागे घेतली नाही तर देशभरातील सूत युनिट्स बंद होतील, असा इशारा बांगलादेशातील गिरणी मालकांनी इशारा दिला आहे. या परिस्थितीसाठी भारतीय सूत जबाबदार आहे. देशांतर्गत सूत युनिट्सचे नुकसान होईल. गिरणी मालकांकडून हा इशारा अंतरिम सरकारवर वाढत्या दबावादरम्यान आला आहे, जो सरकारच्या बंधपत्रित गोदाम प्रणाली अंतर्गत आयात केलेल्या धाग्यावरील शून्य-शुल्क लाभनिलंबित करण्याची मागणी करत आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने राष्ट्रीय महसूल मंडळाला पत्र लिहून ही सुविधा मागे घेण्याची शिफारस केली तेव्हा संकट आणखी वाढले.
हे देखील वाचा: Ajit Pawar Net Worth: शेतीपासून सत्तेपर्यंत; महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या संपत्तीची कहाणी
बांगलादेशी गिरणी मालकांचा असा युक्तिवाद आहे की, शुल्कमुक्त आयातीमुळे समानतेचे क्षेत्र बिघडले आहे आणि स्थानिक सूत उद्योगांना
गंभीर नुकसान झाले आहे. आयात कापसाच्या धाग्यावरील अवलंबित्व बऱ्याच काळापासून, बांगलादेशातील वस्त्र उत्पादक आणि निर्यातदार स्पर्धात्मक किमती आणि सातत्याने उच्च दर्जामुळे भारतातून आयात केलेल्या कापसाच्या धाग्यावर अवलंबून आहेत. ते चीनमधून पॉलिस्टर धागा देखील आयात करतात.
तथापि, स्थानिक गिरणी मालक आता म्हणतात की, या अवलंबित्वामुळे देशांतर्गत कापड उद्योगावर हा परिणाम गंभीर आर्थिक आहे, ज्यामुळे शुल्कमुक्त आयात सुविधा बंद करणे आवश्यक आहे. भारतीय धागा स्वस्त अहवालांवरून असे दिसून येते की, बांगलादेश टेक्सटाईल मिल्स असोसिएशन (बीटीए) ने भारतीय धागा स्वस्त असल्याचे म्हटले आहे आणि तो देशांतर्गत बाजारपेठेत भर घालत आहे.
हे देखील वाचा: Todays Gold-Silver Price: 24 तासांत 10 हजार रुपयांनी वाढले चांदीचे दर! 24 कॅरेट सोन्यासाठी मोजावे लागणार इतके रुपये
बांगलादेशातील चालू गैस संकटामुळे तेथील गिरण्यांची परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. गेल्या तीन ते चार महिन्यांत, गॅसचा तुटवडा, अनियमित पुरवठा आणि वाढत्या ऊर्जेच्या किमतींमुळे कापड क्षेत्राला अंदाजे २ अब्ज डॉलरचे नुकसान झाले आहे. गिरण्यांना अनुदानित दराने गॅसही मिळत नाही. उच्च किमती आणि पुरवठ्‌यातील व्यत्ययांमुळे उत्पादनात ५० टक्क्यांनी घट झाली आहे.
