इम्फाळ : मणिपूरमध्ये गेल्या 3 मेपासून सुरू असलेल्या जातीय हिंसाचारानंतर (Violence in Manipur) लागू करण्यात आलेली इंटरनेट बंदी शनिवारी उठवण्यात आली. मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह यांनी ही माहिती दिली. यापूर्वी 25 जुलै रोजी ब्रॉडबँड सेवा सशर्त पूर्ववत करण्यात आली होती. बनावट बातम्या आणि द्वेषयुक्त भाषणांचा प्रसार रोखण्यासाठी सरकारने इंटरनेटवर बंदी घातली होती. परिस्थिती सुधारल्यानंतर इंटरनेट सेवा पूर्ववत करण्यात येत आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
गेल्या दोन महिन्यांत परिस्थिती सुधारली असून, संवेदनशील भागात सुरक्षा दलाच्या तैनातीमुळे गोळीबाराच्या घटना कमी झाल्या आहेत. सद्यस्थिती ही मागील सरकारांच्या अनियोजित धोरणांचा परिणाम असून, ताज्या निर्णयाचा तात्काळ परिणाम नसल्याचा दावाही त्यांनी केला. राज्यातील फ्री मूव्हमेंट करार संपुष्टात आणण्यासाठी आम्ही केंद्रीय गृहमंत्रालयाला आवाहन केले आहे. या करारानुसार, भारत आणि म्यानमारच्या सीमेजवळ राहणारे लोक कोणत्याही कागदपत्राशिवाय दोन्ही देशांच्या सीमेच्या आत 16 किमीपर्यंत जाऊ शकतात.
सुरक्षा दलांनी सीमेचे नीट रक्षण केले नाही. झिरो पॉईंटवर तैनात करण्याऐवजी ते भारतीय हद्दीत १४-१५ किमी आत तैनात असल्याचे आढळून आले. मात्र, सरकार अवैध स्थलांतरितांवर कारवाई करत राहील. भारत-म्यानमारच्या ६० किमी लांबीच्या सीमेवरही कुंपण घालण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांनी सांगितले.