मोठी बातमी ! एलपीजी सबसिडी होणार रद्द; आता अमेरिकेतून येणाऱ्या गॅसवर... (फोटो सौजन्य-X)
नवी दिल्ली : सरकार एलपीजी सबसिडीची गणना बदलण्याचा विचार करत आहे. कारण सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांनी गेल्या महिन्यात अमेरिकन निर्यातदारांसोबत वार्षिक पुरवठा करारांवर स्वाक्षरी केली. आतापर्यंत, सबसिडीची गणना सौदी कॉन्ट्रॅक्ट प्राईसवर (सीपी) आधारित केली जात होती, जो पश्चिम आशियातील एलपीजी पुरवठ्यासाठी एक मानक दर आहे.
सरकारी मालकीच्या तेल कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना या सूत्रात यूएस बेंचमार्क किंमत आणि ट्रान्सअटलांटिक शिपमेंटच्या उच्च मालवाहतुकीचा खर्च समाविष्ट करायचा आहे. जर सौदी सीपीच्या तुलनेत किंमत सवलत शिपिंग खर्च पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी असेल तरच अमेरिकेतून एलपीजी भारतासाठी परवडणारी आहे. अमेरिकेतून शिपिंग खर्च सौदी अरेबियापेक्षा अंदाजे चौपट जास्त आहे. गेल्या महिन्यात, इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांनी अमेरिकेतून दरवर्षी २.२ दशलक्ष मेट्रिक टन एलपीजी आयात करण्यासाठी एक वर्षाचा करार केला. हा करार २०२६ साठी आहे. तो भारताच्या वार्षिक एलपीजी आयातीच्या अंदाजे १०% प्रतिनिधित्व करतो.
हेदेखील वाचा : Rising Jet Fuel Costs: इंधन बाजारात मोठी उलथापालथ! जेट इंधन महागलं 5.4% पण व्यावसायिक LPG झाला स्वस्त
भारतीय कंपन्यांनी यापूर्वी अमेरिकेच्या स्पॉट मार्केटमधून एलपीजी खरेदी केला आहे. परंतु अमेरिकेकडून पुरवठ्यासाठी त्यांनी पहिल्यांदाच मुदत करार केला आहे. सरकारी मालकीच्या कंपन्या एलपीजी कोणत्या किमतीला विकतात हे सरकार ठरवते. बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत विक्री करून कंपन्यांना तोटा होतो, तेव्हा सरकार त्यांना भरपाई देते.
सध्या 853 रुपये सिलिंडरचा दर
नवीन सूत्रामुळे अनुदानाची गणना बदलू शकते. दिल्लीत घरांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या १४.२ किलोच्या एलपीजी सिलिंडरची किंमत सध्या ८५३ आहे. शेवटचा बदल ८ एप्रिल रोजी झाला होता. उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना ३०० अनुदान मिळते. त्याचप्रमाणे, दिल्लीत १९ किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरची किंमत १५८०.५० आहे.
