मनरेगा योजनेचे नाव बदलून 'व्हीबी-जी राम-जी' असे करण्याच्या विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी मिळाली आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
VB-G RAM-G Bill passed : नवी दिल्ली : सध्या संसदेमध्ये हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. विविध विषयांवर जोरदार चर्चा सुरु आहे, MGNREGA योजनेचे नामांतर केले जाणार आहे. मनरेगाऐवजी येणारे विकास भारत – रोजगार आणि उपजीविका अभियान (ग्रामीण) विधेयक, २०२५ (VB-G RAM-G विधेयक) लोकसभेत मंजूर झाले आहे. जोरदार वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर विरोधकांनी सभागृहात जोरदार गोंधळ घातला. विरोधकांनी विधेयकाची प्रत फाडली. त्यामुळे हे नक्की देशाचे संसद आहे की कुस्तीचा आखाडा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
MGNREGA योजनेचे नामांतराच्या या विधेयकामध्ये योजनेचे नवीन नाव हे VB-G RAM G असे नाव देण्यात आले आहे. विधेयकावर दीर्घ चर्चेनंतर अखेर ते मंजूर झाले. नाव बदलणारे हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होताच, विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. त्याआधी काही खासदारांनी वेलमध्ये पोहोचून विधेयकाची प्रत फाडली आणि ती केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या दिशेने फेकली. यामुळे आता लोकसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.
हे देखील वाचा : जगप्रसिद्ध शिल्पकार राम सुतार यांचे निधन; कलाक्षेत्रात पसरली शोककळा
शिवराज सिंह चौहान यांचे विरोधकांना उत्तर
मनरेगा योजनेचे “जी राम जी” असे नामकरण करण्याबाबत लोकसभेत झालेल्या चर्चेदरम्यान ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले, “आम्ही महात्मा गांधींच्या आदर्शांचे पालन करतो आणि कोणत्याही राज्याशी भेदभाव करत नाही.” त्यांनी माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कवितेतील ओळीही वाचल्या.
आमचे विचार मर्यादित किंवा संकुचित नाहीत
शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, “त्यांनी या विधेयकावर माननीय सदस्यांचे म्हणणे पहाटे १:३० वाजेपर्यंत ऐकले होते आणि प्रतिसाद देणे हा त्यांचा अधिकार आहे. काँग्रेस पक्षावर निशाणा साधत ते म्हणाले की, “एखाद्याचे विचार मांडल्यानंतर प्रतिसाद न ऐकणे हे लोकशाही नियमांचे उल्लंघन आहे आणि संविधानाच्या भावनेविरुद्ध आहे. शिवराज यांनी या संपूर्ण गोंधळाला ग्रामीण विकासाचा विरोध असल्याचे म्हटले. त्यांनी पुन्हा सांगितले की आम्ही कोणत्याही राज्याशी भेदभाव करत नाही. संपूर्ण देश आमच्यासाठी एक आहे आणि आमचे विचार मर्यादित किंवा संकुचित नाहीत.”
हे देखील वाचा : “धनंजय मुंडेंना मंत्रिपद दिलं तर…; अमित शाहांच्या भेटीवर सुप्रिया सुळेंनी व्यक्त केली तीव्र नाराजी
जुन्या कायद्यात काय बदल होणार?
मनरेगा, किंवा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, २००५, हा जगातील सर्वात मोठा रोजगार हमी कार्यक्रम आहे. त्याचा उद्देश प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला वर्षातून किमान १०० दिवस काम मिळावे हा होता. जर १५ दिवसांत काम मिळाले नाही तर बेरोजगारी भत्त्याची तरतूद होती. २०२२-२३ पर्यंत, त्यात १५४ दशलक्ष सक्रिय कामगार होते. आता सरकार ही रचना बदलत आहे आणि एक नवीन कायदा आणत आहे, जो संसाधनांचा अधिक चांगला वापर करेल आणि जुन्या कमतरता दूर करेल असा त्यांचा दावा आहे.
