बुधवार, 11 नोव्हेंबर 2026
Bihar Politics: नितीश कुमारांच्या मंत्रिमंडळाचा फॉर्म्युला समोर; बड्या नेत्याची खुर्ची धोक्यात
बिहारमध्ये या वर्षांच्या अखेरीस विधान सभेच्या निवडणुका होणार आहेत. मात्र निवडणुकाचं वातावरण आतापासूनच तापू लागलं आहे. सर्व पक्षांनी जोमात तयारी सुरू केली असून देशाचं लक्ष बिहारकडे लागलं आहे. दरम्यान निवडणुकांआधी मुख्यमंत्री नितीश यांनी मोठी रणनिती आखण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकारने आधीच जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता नितीश कुमार यांनी उच्चवर्णीयांच्या विकासासाठी आयोगाची स्थापना करून सर्व वर्गातील मतदारांना खूश करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
Revanth Reddy To PM Modi: राहुल गांधी पंतप्रधान असते तर..; रेवंत रेड्डींचा मोदींवर घणाघात
आता पुन्हा एकदा बिहारमधील निवडणुकीपूर्वी नितीश सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी उच्च जातींच्या विकासासाठी एक आयोग स्थापन केला आहे. भाजप नेते महाचंद्र सिंह यांना आयोगाचे अध्यक्ष आणि जेडीयू नेते राजीव रंजन प्रसाद यांना उपाध्यक्ष बनवण्यात आले आहे. याच्या एक दिवस आधी जेडीयू नेते गुलाम रसूल यांना बिहारच्या अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष बनवण्यात आलं होतं. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्र्यांचा हा निर्णय पंतप्रधान मोदींच्या भेटीनंतर घेण्यात आला आहे. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहारमधील करकट येथे जाहीर सभा घेतली. या जाहीर सभेनंतरच या आयोगाबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री नितीश यांचा हा निर्णय उच्च जातीच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यांचा आवाज बळकट करण्याच्या दिशेने एक मोठे राजकीय पाऊल मानले जात आहे. ज्येष्ठ भाजप नेते महाचंद्र सिंह यांची आयोगाचे पहिले अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे, तर जेडीयूचे राजीव रंजन प्रसाद आयोगाचे उपाध्यक्ष होतील. ही नियुक्ती आगामी निवडणुकीत दोन्ही पक्षांच्या सहयोगी रणनीतीचे प्रतिबिंब आहे. मुख्यमंत्री नितीश यांनी यापूर्वी २०११ मध्ये उच्च जाती आयोगाची स्थापना केली होती, जरी काही कारणांमुळे ती नंतर निष्क्रिय करण्यात आली.
PM Modi Bihar Visit: पंतप्रधान मोदींनाच जीवे मारण्याची धमकी; बिहारमध्ये संशयिताला अटक
मुख्यमंत्री नितीश यांनी स्थापन केलेल्या आयोगाचे काम उच्च जातीचे प्रश्न उपस्थित करणे आणि त्यांचे निराकरण करणे असेल. मुख्यमंत्री नितीश यांच्या या निर्णयानंतर राजकीय वर्तुळात अनेक प्रकारच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. राजकीय तज्ञांच्या मते, हा सर्व एक निवडणूक प्रयोग आहे. मुख्यमंत्री नितीश प्रत्येक वर्गाला त्यांच्या बाजूने आणू इच्छितात. या अंतर्गत, हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
