नवी दिल्ली : सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची व मोठी बातमी समोर येत आहे. ‘जुनी पेन्शन योजना’ परत आणण्यासाठी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केले होते. व ही योजना पुन्हा लागू व्हावी अशी मागणी केली होती. मात्र केंद्र सरकार लोकांच्या दबावाला बळी पडत नसल्याचे दिसून येत आहे. कारण आता जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास केंद्र सरकारने नकारघंटा दिली आहे. सरकारचा पेन्शनधारकांवर २०२१-२२ मध्ये २.५४ लाख कोटी रुपयांचा खर्च होता. जो २०२२-२३ मध्ये तीन लाख कोटींवर गेला. २००४ मध्ये वाजपेयी सरकारने नवीन पेन्शन योजना अनिवार्य केली होती, जी तेव्हापासून सुरू आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार व ताण पडत असल्यामुळं ही योजना बंद करण्यात आली होती. (Old pension scheme’ is not applicable for retired government employees, central government’s denial…, what is the scheme)
जुन्या पेन्शन योजनेचा प्रश्नच उद्भवत नाही – केंद्र सरकार
दरम्यान, सध्या केंद्राच्या पेन्शनधारकांची संख्या सुमारे ७७ लाख आहे तर, सक्रिय कर्मचाऱ्यांची संख्या ५० ते ६० लाख आहे. जुन्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांना सध्याच्या मार्केट लिंक्ड पेन्शनच्या जागी शेवटच्या पगाराच्या ४० ते ४५ टक्के पेन्शन देण्याची तरतूद केली होती. जुन्या पेन्शन योजनेकडे परत जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असं केंद्र सरकारने राज्यसभेत ठामपणे सांगितले. नव्या पेन्शन योजनांचा आढावा घेण्यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने आपला अहवाल समोर आला आहे. यात या योजनेबाबत असा प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. यापूर्वी केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले होते की, अनेक राज्य सरकारांनी लोकांच्या दबावात जुनी पेन्शन योजना सुरू केली. मात्र, त्यांना तीव्र आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे.
काय आहे नवीन व जुनी पेन्शन योजना?
ही केंद्र सरकारची योजना आहे, ज्या अंतर्गत लाभार्थ्यांना आयुष्याच्या शेवटपर्यंत मासिक पेन्शन दिली जाते. या अंतर्गत, मासिक पेन्शनची रक्कम एखाद्या व्यक्तीने काढलेल्या शेवटच्या वेतनाच्या निम्म्या इतकी असते. तर नवीन पेन्शन योजना ही केंद्र सरकारची नवीन सेवानिवृत्ती योजना आहे, ज्यामध्ये लाभार्थी निवृत्तीनंतर जमा रकमेच्या ६०% रक्कम काढू शकतात. १ जानेवारी २००४ पासून नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली असून सरकारी कामात नवीन रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही अनिवार्य करण्यात आली होती. त्याच वेळी, १ मे २००९ पासून ते सर्व नागरिकांसाठी ऐच्छिक तत्त्वावर देखील लागू केली गेली.
