पश्चिम बंगालमध्ये SIR-NRC ची दहशत; मूळ रहिवासी कागदपत्रांसाठी लोकांची धावपळ (संग्रहित फोटो)
कोलकाता : पश्चिम बंगालमध्ये सध्या तेथील नागरिकांमध्ये एक वेगळीच भीती निर्माण झाली आहे. राज्यातील बहुसंख्य लोक मूळ रहिवासी असल्याचे कायमस्वरूपी कागदपत्रांसाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये फेऱ्या मारत आहेत. येथील नागरिक त्यांच्याकडील कागदपत्रे डिजिटली करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे अनेक कार्यालयाबाहेर रांगाच रांगा लागल्या आहेत.
बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाच्या एसआयआर (विशेष सघन सुधारणा) मुळे, शेजारच्या राज्यातही भीतीचे वातावरण आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये एसआयआर आणि एनआरसीबद्दल लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात एसआयआर (विशेष सघन सुधारणा) आणि एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी) येण्याची शक्यता असल्याने लोक चिंतेत आहेत. सध्या तेथील नागरिक कागदपत्रांची जुळवाजुळव करत आहेत. बहरामपूर नगरपालिका कार्यालयाबाहेर नागरिकांच्या मोठ्या रांगा लागल्या आहेत.
जन्म प्रमाणपत्राच्या कायमस्वरूपी कागदपत्रांसाठी हा मोठा प्रयत्न सुरु आहे. बंगालमध्ये विविध अफवा पसरवल्या जात आहेत. तुमच्याकडे कागदपत्रे असतील. मात्र, ती डिजिटलाइज्ड नसतील तर तुम्हाला अडचणी येऊ शकतात, अशाप्रकारच्या अफवा सुरु आहेत. त्यामुळे नागरिकांची धावपळ सुरु आहे.
अल्पसंख्याकांमध्ये भीती
गेल्या दोन आठवड्यांपासून, मुर्शिदाबाद आणि आसपासच्या गावांमधील लोक मॅन्युअल जन्म प्रमाणपत्रे डिजिटल करण्यासाठी सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत एकत्र येत आहेत. २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी बिहारसारखी मतदार यादी सुधारण्याच्या भीतीमुळे आणि एनआरसीद्वारे नागरिकत्व गमावण्याच्या भीतीमुळे ही भीती निर्माण झाली आहे. बिहारमध्ये मतदार यादीतून लाखो नावे वगळण्यात आली होती, ज्याची भीती आता बंगालमधील अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये पसरत आहे.
बांगलादेशी घोषित होण्याची भीती
सोशल मीडिया आणि अफवांमुळे लोकांमध्ये भीती आणखी वाढली आहे. स्थलांतरित कामगारांना ‘बांगलादेशी’ म्हणून बाहेर काढण्याच्या बातम्या आणि कागदपत्रे नसलेल्या मुलांच्या भविष्याबद्दलच्या चिंतेमुळे लोक चिंतेत आहेत. आकडेवारी दर्शवते की, ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत, बहरामपूरमध्ये दररोज ५०-६० डिजिटल प्रमाणपत्रे जारी केली जात होती, परंतु आता मागणी १०-२० पट वाढली आहे आणि २ सप्टेंबर रोजी १००० वर पोहोचली आहे.
