पतीपासून वेगळे झालेल्या महिलेला भरणपोषण भत्ता मिळायला हवा की नाही? सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

न्यायालयाने झारखंड उच्च न्यायालयाचा निर्णय  बदलत  पत्नीची  याचिका स्वीकारली आणि कुटुंब न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची मान्यता दिली. यामध्ये पतीला महिन्याला 10 हजार रुपये भरण-पोषण भत्ता देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. 

SIRमध्ये १२ जिवंत लोकांना मृत घोषित, ६५ लाख लोकांची नावे नाही; कपिल सिब्बलांनी वेधले सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष

Follow Us:

Follow Us:

नवी दिल्ली:  देशभरात  घटस्फोटाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. याबाबत नुकताच एक अहवालही प्रकाशित झाला.  देशभरात हे घटस्फोटाचे प्रमाण वाढत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात नुकताच महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. ” जर महिला वैध कारणांमुळे पतीच्या इच्छेविरुद्ध  वेगळी राहत असेल तर संबंधित महिलेला दरमहा भरणपोषण भत्ता देणे, हा तिचा अधिकार आहे.” असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर घेण्यात आला.  पतीने आपल्या बाजूने विवाह पुनःस्थापनेसाठी आदेश घेतला असेल, तर तो  फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CRPC) कलम 125 अन्वये पत्नीला भरणपोषण भत्ता देण्यापासून मुक्त होऊ शकतो का, असा कायदेशीर  प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर होता.

 सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय:

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, “जर पत्नीकडे वैध आणि पुरेशी कारणे असतील, तर ती पतीच्या बाजूने विवाह पुनःस्थापनेसाठी दिलेले आदेश न मानता देखील महिलेला भरणपोषण भत्त्याचा हक्क अबाधित राहतो.” खरंतर, हिंदी विवाह कायदा कलम 9 नुसार पती आपल्या वैवाहिक हक्कांच्या पुनःस्थापनेसाठी अर्ज दाखल करू शकतो, जेणेकरून त्यांचा दाम्पत्य जीवन पुन्हा सुरू होऊ शकेल.

Amit Shah : ‘भारतासमोरील चार सर्वात मोठी आव्हाने…’, अमित शाह यांनी सांगितली योजना

कोणत्या प्रकरणात दिला गेला हा निर्णय?

दरम्यान, “ज्यावेळी पत्नीचा गर्भपात झाला होता, त्याचवेळी पतीने पत्नीकडे दुर्लक्ष करत तिला चांगली वागणूक दिली नाही. त्यामुळे पतीसोबत न राहण्याचे पत्नीकडे वैध कारण होते.  पण पतीच्या बाजूने विवाह पुनःस्थापनेसाठी आदेश दिल्यानंतरही तो पत्नीला भरण-पोषण भत्ता देण्यापासून मुक्त होऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे

महिलांचे हक्काचे संरक्षण आवश्यक:

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, सीआरपीसी कलम 125  नुसार महिलांना त्यांचे हक्क वंचित करण्यासाठी नाही, तर त्यांची सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आहे. न्यायालयाने झारखंड उच्च न्यायालयाचा निर्णय  बदलत  पत्नीची  याचिका स्वीकारली आणि कुटुंब न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची मान्यता दिली. यामध्ये पतीला महिन्याला 10 हजार रुपये भरण-पोषण भत्ता देण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

कन्नौज रेल्वे स्थानकावर मोठा अपघात, अनेक कामगार लिंटेलखाली गाडले गेले

महिलांना सन्मानजनक जीवनासाठी भरणपोषण भत्ता आवश्यक 

जर विवाहानंतर दाम्पत्यामध्ये मतभेद झाले आणि ते वेगळे झाल्यास संबंधित महिलेला भरणपोषण भत्ता देणे गरजेचे आहे.  यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 2014 मध्ये दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाचा संदर्भ घेतला. न्यायालयाने म्हटले की,तो वेगळ्या राहणाऱ्या पत्नीला आर्थिक मदत देणे ही पतीची जबाबदारी आहे. यासाठी त्याला शारीरिक श्रम करावे लागले तरीही हे करणे आवश्यक आहे. सन्मानजनक जीवन जगण्यासाठी पुरेसा  भरणपोषण भत्ता आवश्यक आहे. सीआरपीसी कलम  125  सामाजिक न्यायासाठी प्रावधान करतो. हा निर्णय महिलांना आर्थिक सुरक्षा मिळवून देण्यासाठी आगामी काळात मार्गदर्शक ठरू शकतो, असेही न्यायालयाने नमुद केले.

Web Title: Should a woman separated from her husband get maintenance allowance or not supreme courts big decision nras

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com