सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (फोटो- सोशल मीडिया)
सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टात जाण्याचे दिले निर्देश
आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी वादग्रस्त विधान केल्याचा आरोप
याचिकेतून एसआयटी चौकशीची केली मागणी
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सर्मा यांच्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. कथित द्वेषपूर्ण भाषणासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र यावर सुनावणी घेताना सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना तुम्ही आधी हायकोर्टात का गेला नाहीत? असा सवाल केला. हायकोर्टाच्या सांविधानिक अधिकारांना कमी लेखले जाऊ नये असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
दरम्यान आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सर्मा यांनी मुस्लिम समाजाबाबत कथित वादग्रस्त विधान केले, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच या याचिकेतून एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ‘निवडणुकीआधी अशा प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात नवीन ट्रेंड समोर येत आहे. तुम्ही आधी हायकोर्टात जाणे अपेक्षित असते’, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
सुप्रीम कोर्टात काय घडले?
सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी, ‘मुख्यमंत्री अशी विधाने नेहमीच करतात आणि आजवर त्यांच्याविरुद्ध कोणतेही एफआयआर दाखल झालेले नाही. त्याची चौकशीही सुरू झालेली नाही’, असा युक्तिवाद केला आहे. त्यांनी कोर्टात काही प्रकरणाचा दाखला दिला. हे थेट सुप्रीम कोर्टात ऐकले गेले पाहिजे असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
प्रत्येक निवडणूक होणाऱ्या राज्यातील राजकीय वादावर थेट सुप्रीम कोर्टात जाणे योग्य नाही, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश यांनी केली. हायकोर्टाला देखील सांविधानिक अधिकार आहेत, त्याकडे दूरलक्ष केले जाऊ नये, असे त्यांनी सांगितले. सांविधानिक प्रक्रियेअंतर्गत या याचिका प्रथम हायकोर्टात दाखल केल्या पाहिजेत.
सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला चपराक
देशभरातून मुले बेपत्ता होण्याच्या वाढत्या घटनांची सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. या घटनांमागे एखादे देशव्यापी आणि संघटित गुन्हेगारी नेटवर्क (Organized Network) कार्यरत आहे का, याचा शोध घेण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. मुलांच्या सुरक्षेशी संबंधित हा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत.
न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. “मुलांचे अपहरण ही केवळ एक सुटी घटना आहे की त्यामागे काही विशिष्ट ‘पॅटर्न’ किंवा टोळी काम करत आहे, हे समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे,” असे खंडपीठाने म्हटले आहे. यासाठी सर्व राज्यांकडून तातडीने माहिती गोळा करण्याचे निर्देश केंद्राला देण्यात आले आहेत.
