नागपूर महानगरपालिका (फोटो- सोशल मीडिया)
चार वर्षांपासून थांबले होते निधी वाटप
नागपूर महापालिकेला मिओळणार 82 कोटींचे अनुदान
15 व्या वित्त आयोगाचा निधी प्राप्त होणार
नागपूर: १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत केंद्र सरकारकडून महानगरपालिका क्षेत्रातील विकासासाठी निधी वाटप केला जातो. चार वर्षांपासून महानगरपालिकेत लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे निधी वाटप थांबले होते. आता नागपूर महानगरपालिकेसाठी आनंदाची बातमी आहे. चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेला १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी लवकरच महानगरपालिकेला मिळणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महानगरपालिकेला वित्त आयोगाकडून ८२ कोटींचे अनुदान मिळण्याची अपेक्षा आहे.
माहितीनुसार, पंधराव्या वित्त आयोगाने तीन आर्थिक वर्षांसाठी (२०२३-२४, २०२४-२५ आणि २०२५-२६) एकूण ११३ कोटींचा निधी रोखून ठेवला होता. आयोगाने अट घातली होती की हे अनुदान महापालिका निवडणुका होईपर्यंत दिले जाणार नाही. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर महापालिकेला लवकरच रोखलेल्या निधीपैकी ७५ टक्के किंवा ८२ कोटी रुपये मिळतील. विशेष म्हणजे, महापालिकेला दरवर्षी सरासरी ३७कोटींचा निधी मिळतो.
ग्रीन एक्सप्रेसवेमुळे दिल्ली ते चेन्नई केवळ १२ तासांवर, नितीन गडकरी यांनी दिले मोठी अपडेट
असा होणार वापर
१४० कोटी
ई-बस
३५ कोटी
२२ रस्त्यांची कामे
३५ कोटी
१० उद्यानांचा विकास
४.५ कोटी
यांत्रिकीची खरेदी
आतापर्यंत १२९ कोटींचे वितरण
महानगरपालिकेने पाणीपुरवठा, सांडपाणी, बांधकाम आणि सार्वजनिक ॥ आरोग्य यासारख्या महत्त्वाच्या विभागांशी संबंधित पाच कामांसाठी वित्त आयोगाकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत. आतापर्यंत महानगरपालिकेला आयोगाकडून १२९.८४ कोटींचा निधी मिळाला. गंगाबाई घाट, मानेवाडा आणि मोक्षधाम घाट येथील वायू प्रदूषण नियंत्रण प्रणालींसाठी ८ कोटींची तरतूद केली. अनुदान निधी मिळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन महानगरपालिकेने अनेक नवीन कामे देखील प्रस्तावित केली आहेत. यामध्ये नवीन रस्ते बांधणे, वाहतूक जंक्शनमध्ये सुधारणा करणे आणि वायू प्रदूषण नियंत्रण प्रणालीचा विस्तार यांचा समावेश आहे. वित्त आयोगाने यापूर्वी महानगरपालिकेकडून प्रगती अहवाल मागवला होता, जो महानगरपालिकेने वेळेवर सादर केला आहे.
Mayor Post Reservation: आरक्षण सोडतीत ‘गौडबंगाल’? ओबीसी मुक्ती मोर्चाचा राज्य सरकारवर गंभीर आरोप
आरक्षण सोडतीत ‘गौडबंगाल’?
राज्यातील महापौर महापालिकांच्या महापौरपदांची केलेली सोडत अन्यायपूर्वक व नियमबाह्य असल्याकडे राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोचनि लक्ष वेधले. सोडतीत बांठीया समितीच्या लोकसंख्येचा अहवाल डावलला गेला. सोबतच राज्यातील मागासवर्ग आरक्षण कायद्याकडेही दुर्लक्ष केले. परिणामी २९ महापालिकांमध्ये ओबीसीला लोकसंख्येच्या आधारे १० व अनुसूचित जातीला ४ महापौर पदे मिळणे अपेक्षित होते. नियमाला डावल्यानेच ओबीसी वर्गाला ८ व अनु. जातीला केवळ ३ महापौर पदे मिळाली. तर ४१ टक्के पद म्हणजेच १२ पदे ही राखीव मागासवर्गीय घटकाला मिळाली.
