"मी तुम्हाला खात्री देतो की कोणाबरोबरही भेदभाव केला जाणार नाही," UGC वादावर शिक्षण मंत्र्यांची पहिली प्रतिक्रिया
UGC Bill Row News in Marathi: विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) जारी केलेल्या नवीन भेदभाव विरोधी नियमांबाबत देशातील शैक्षणिक वर्तुळात वादविवाद तीव्र झाला आहे. दिल्लीतील विविध महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांच्या निषेध आणि उलट भेदभावाच्या आरोपांदरम्यान, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी आश्वासन दिले की नवीन नियम छळ नाही तर न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी आहेत.
एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना, शिक्षणमंत्र्यांनी सोशल मीडिया आणि माध्यमांमध्ये उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना विनम्रपणे आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले, “मी नम्रपणे आश्वासन देऊ इच्छितो की कोणालाही छळ होऊ दिला जाणार नाही. भेदभावाच्या नावाखाली कोणालाही कायद्याचा गैरवापर करण्याचा अधिकार राहणार नाही.” कायद्याचे निष्पक्षपणे पालन केले जाईल याची खात्री करणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे, मग ती विद्यापीठ अनुदान आयोग असो, भारत सरकार असो किंवा राज्य सरकार असो, यावर मंत्र्यांनी भर दिला. त्यांनी स्पष्ट केले की जे काही व्यवस्था करण्यात आल्या आहेत त्या पूर्णपणे भारतीय संविधानाच्या कक्षेत आहेत.
निर्दोष विद्यार्थ्यांना अडकवण्याची शक्यता या वादग्रस्त मुद्द्यावर बोलताना धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की ही संपूर्ण प्रक्रिया न्यायव्यवस्थेच्या कक्षेत आहे. ते म्हणाले, “ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चालणारी एक व्यवस्था आहे. मी सर्वांना खात्री देऊ इच्छितो की कोणालाही त्रास दिला जाणार नाही किंवा त्यांच्याशी भेदभाव केला जाणार नाही.”
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) १३ जानेवारी रोजी उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानतेला प्रोत्साहन नियम २०२६ लागू केले. या नियमाचा उद्देश उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्गीय (OBC), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), महिला आणि अपंग विद्यार्थ्यांमधील विद्यार्थी, शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांवरील भेदभाव दूर करणे असल्याचे सांगितले आहे.
या नियमांमध्ये प्रत्येक विद्यापीठ आणि महाविद्यालयात नऊ सदस्यांची समानता समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. या समितीमध्ये संस्थेचे प्रमुख, तीन प्राध्यापक, एक कर्मचारी, दोन सामान्य नागरिक, दोन विशेष आमंत्रित विद्यार्थी आणि एक समन्वयक यांचा समावेश असेल. नियमांनुसार, या समितीवरील किमान पाच जागा अनुसूचित जाती, जमाती, OBC, अपंग व्यक्ती आणि महिलांसाठी अनिवार्यपणे राखीव असतील. येथूनच वाद सुरू झाला.
नवीन नियमांना विरोध करणारे म्हणतात की समानता समितीवर सामान्य श्रेणीसाठी कोणतेही अनिवार्य प्रतिनिधित्व नाही. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की जेव्हा समिती भेदभावाच्या तक्रारींची चौकशी करते तेव्हा सामान्य श्रेणीतील विद्यार्थी आणि शिक्षकांना पुरेसे प्रतिनिधित्व न देता एकतर्फी कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. टीकाकार असेही म्हणतात की नियम या गृहीतकावर आधारित असल्याचे दिसून येते की एका वर्गाचे नेहमीच शोषण केले जाते आणि दुसऱ्या वर्गाचे नेहमीच शोषण केले जाते. यामुळे शैक्षणिक संस्थांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण निर्माण होऊ शकते. अनेक उच्चवर्णीय संघटनांनी चिंता व्यक्त केली आहे की सामान्य श्रेणीतील विद्यार्थी आणि शिक्षकांना खोट्या किंवा दुर्भावनापूर्ण तक्रारींद्वारे त्रास दिला जाऊ शकतो.
