यूजीसीच्या नवीन नियमांमुळे दिल्लीत निदर्शने; भाजप नेत्यांचे राजीनामे, उत्तर प्रदेशात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानतेला प्रोत्साहन देण्याच्या नियमावली, २०२६ भोवतीचा वाद आता केवळ महाविद्यालय आणि विद्यापीठ परिसरांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांच्या निषेधानंतर, हा मुद्दा आता प्रशासन आणि राजकीय क्षेत्रात चर्चेचा विषय बनला आहे. उच्चवर्णीय विद्यार्थ्यांनी आज, २७ जानेवारी रोजी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मुख्यालयाबाहेर निदर्शने करण्याची घोषणा केली आहे. दरम्यान, अलिकडेच एका शहर दंडाधिकारी आणि सत्ताधारी पक्षाच्या एका तरुण नेत्याच्या राजीनाम्यांमुळे सरकारवर दबाव आणखी वाढला आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) नवीन नियमांमुळे रस्त्यांपासून ते सोशल मीडियापर्यंत तीव्र वादविवाद सुरू झाले आहेत. यूजीसी ही भारत सरकारची संस्था आहे जी देशातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांवर देखरेख करते. यूजीसी या विद्यापीठांना मान्यता देते आणि उल्लंघनांसाठी ते रद्द देखील करते. यूजीसी विद्यापीठांमधील शिक्षणाची पातळी, शिक्षकांची पात्रता आणि कोणत्या शैक्षणिक संस्थांना सरकारी निधी मिळेल हे ठरवते. त्याच यूजीसीने अलीकडेच उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानतेचा प्रचार नियम २०२६ हे एक नवीन नियम जारी केले. यूजीसीचा दावा आहे की त्याचा उद्देश महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधील भेदभाव दूर करणे आहे. तथापि, सामान्य श्रेणीतील सदस्य (म्हणजेच, उच्च जाती) याला सामान्य श्रेणीविरोधी म्हणत आहेत. #RollbackUGC सोशल मीडियावर ट्रेंड करत आहे. असे म्हटले जात आहे की या नियमांमुळे विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन परिसरांमधील वातावरण आणखी प्रदूषित होईल. ते म्हणतात की हे विद्यार्थ्यांमध्ये फूट पाडत आहे. नवीन यूजीसी नियमांमुळे सामान्य वर्ग विरुद्ध इतर वर्ग असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
– नवीन यूजीसी नियमांनुसार, सर्व शैक्षणिक संस्थांना समानता संधी केंद्रे स्थापन करावी लागतील, जिथे एससी-एसटी विद्यार्थी, कर्मचारी आणि शिक्षक देखील त्यांच्याविरुद्ध जातीय भेदभावाची तक्रार करू शकतील. मागील नियमांमध्ये फक्त एससी-एसटी विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. ओबीसी श्रेणीचा समावेश केल्याने लक्षणीय निषेध निर्माण झाला आहे. २०१२ च्या यूजीसी नियमांमध्ये ओबीसींचा समावेश नव्हता.
नवीन नियमांनुसार, ओबीसी विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांना छळ किंवा भेदभावाच्या तक्रारी दाखल करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, ज्याला यूजीसी एक सुधारणावादी पाऊल म्हणत आहे जे जमिनीवरील वास्तव प्रतिबिंबित करते.
– नियमांनुसार, सर्व उच्च शिक्षण संस्थांना एससी, एसटी, ओबीसी आणि महिलांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली समानता समिती स्थापन करावी लागेल.
– तक्रारींसाठी एक हेल्पलाइन आणि कडक वेळ मर्यादा असेल. तक्रार मिळाल्यापासून २४ तासांच्या आत कारवाई सुरू केली जाईल आणि ६० दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण करावी लागेल. जर दोष सिद्ध झाला तर आरोपींना इशारा, दंड, निलंबन किंवा हकालपट्टी अशा कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
सामान्य श्रेणीतील विद्यार्थी हे नियम रद्द करण्याची मागणी करत आहेत. आरोपांची चौकशी होण्यापूर्वीच सामान्य श्रेणीतील विद्यार्थी दोषी असल्याचे या नियमांमध्ये गृहीत धरले जाते. यामुळे त्यांना खोट्या कटात सहजपणे अडकवले जाते. लाखो सामान्य श्रेणीतील विद्यार्थी किंवा उच्चवर्णीय विद्यार्थी म्हणतात की यामुळे समाजात भेदभाव आणखी वाढेल आणि हा कायदा सामान्य श्रेणीविरुद्ध शस्त्र म्हणून वापरला जाईल. दुसरी बाजू असा युक्तिवाद करते की जर तुम्ही जातीच्या आधारावर भेदभाव केला नाही तर घाबरण्याचे कारण काय?
– हे नियम सूड घेण्याचे साधन बनू शकतात.
– कोणत्याही पुराव्याशिवाय खोटे आरोप करता येतात.
– भेदभाव स्पष्टपणे परिभाषित केलेला नाही.
– इक्विटी कमिटीवर सामान्य श्रेणीतील प्रतिनिधी असणे अनिवार्य नाही.
– खोट्या तक्रारी करणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही अशी तरतूद देखील आहे.
– खोट्या तक्रारींमुळे करिअर खराब होण्याचा धोका देखील निर्माण होतो.
– नवीन नियमांमध्ये “खोट्या तक्रारींना” परावृत्त करणारी जुनी २०१२ ची तरतूद काढून टाकण्यात आली आहे.
रोहित वेमुला आणि पायल तडवी सारख्या प्रकरणांची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने यूजीसीला भेदभाव रोखण्यासाठी कठोर नियम लागू करण्याचे निर्देश दिले. हैदराबाद विद्यापीठाचा रोहित वेमुला आणि मुंबई मेडिकल कॉलेजची पायल तडवी यांनी जातीय छळाच्या आरोपानंतर आत्महत्या केली. त्यानंतर, त्यांच्या आईंनी जनहित याचिका दाखल केली. न्यायालयाने यूजीसीला २०१२ मधील जुने नियम अद्ययावत करण्याचे आणि भेदभाव रोखण्यासाठी मजबूत यंत्रणा स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२५ मध्ये हे निर्देश जारी केले. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२५ मध्ये एक मसुदा जारी करण्यात आला.
जातीय भेदभावाच्या वाढत्या तक्रारींमुळे यूजीसीचे हे नियम लागू करण्यात आले आहेत. आयोगाच्या २०२४ च्या अहवालानुसार, २०१९-२० मध्ये भेदभावाच्या १७३ तक्रारी नोंदवण्यात आल्या होत्या, ज्या २०२३-२४ मध्ये वाढून ३७८ झाल्या. पाच वर्षांत एकूण १,१६० तक्रारी नोंदवण्यात आल्या, ज्या अंदाजे ११८ टक्के वाढ दर्शवतात. तथापि, आकडेवारीला आणखी एक बाजू आहे. २०२३-२४ मध्ये, देशात १,१५३ विद्यापीठे आणि ४८,००० हून अधिक महाविद्यालये होती, जिथे ४२ दशलक्षाहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत होते.
