Supreme Court : ७ वर्षांच्या मुलीची साक्ष अन् जन्मठेपीची शिक्षा; निर्दोष मुक्तता झालेल्या प्रकरणात कोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल

जर मूल साक्ष देण्यास सक्षम असेल तर बाल साक्षीदाराचा पुरावा इतर साक्षीदारांसारखाच असतो, असे मानून सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेचा साक्षीदार असलेल्या जोडप्याच्या सात वर्षांच्या मुलीचा जबाब ग्राह्य धरला आहे.

'जर बाल साक्षीदार साक्ष देण्यास सक्षम असेल तर तो पुरावाच'; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल

Follow Us:

Follow Us:

जर मूल साक्ष देण्यास सक्षम असेल तर बाल साक्षीदाराचा पुरावा इतर साक्षीदारांसारखाच असतो, असे मानून सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेचा साक्षीदार असलेल्या जोडप्याच्या सात वर्षांच्या मुलीचा जबाब ग्राह्य धरला आणि पत्नीची हत्या केल्याबद्दल एकाला दोषी ठरवले आणि जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. न्या. जे. बी. पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा आरोपीला निर्दोष सोडण्याचा आदेश रद्द केला, ज्याच्या मुलीची आईची हत्या झाली तेव्हा घरात उपस्थित होती.

बाल साक्षीदार इतरांप्रमाणेच, परंतु विश्वासार्ह असावा

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, पुरावा कायदा साक्षीदारासाठी किमान वयाची कोणतीही तरतूद करत नाही आणि बाल साक्षीदाराचा पुरावा पूर्णपणे नाकारता येत नाही. “मुलांच्या साक्षीदाराच्या पुराव्याचे मूल्यांकन करताना न्यायालयाने फक्त एकच खबरदारी घ्यावी की असा साक्षीदार विश्वासार्ह असला पाहिजे कारण मुले शिकवणीला बळी पडण्याची शक्यता असते,” याचा अर्थ असा नाही की मुलाचा पुरावा अगदी थोड्याशा विसंगतीनेही पूर्णपणे नाकारला पाहिजे, उलट त्याचे मूल्यांकन अत्यंत काळजीपूर्वक केले पाहिजे,” असं खंडपीठाने म्हटलं आहे.

यात पुढे म्हटले आहे की, “बाल साक्षीदाराच्या साक्षीचे कौतुक करताना, न्यायालयांना अशा साक्षीदाराचा पुरावा त्याची स्वेच्छेने अभिव्यक्ती आहे का आणि इतरांच्या प्रभावातून निर्माण झालेला नाही आणि साक्ष आत्मविश्वास निर्माण करते का याचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.”बाल साक्षीदारांना धोकादायक ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की ते प्रभावित होण्याची शक्यता असल्याने त्यांनी जबाब नोंदवताना कनिष्ठ न्यायालयांनी या पैलूबद्दल सतर्क असले पाहिजे.

यात म्हटले आहे की बाल साक्षीदाराच्या साक्षीवर कोणताही विश्वास ठेवण्यापूर्वी त्याच्या साक्षीला पुष्टी देण्याची आवश्यकता नाही आणि पुष्टीचा आग्रह हा केवळ सावधगिरी आणि विवेकाचा एक उपाय आहे जो न्यायालये खटल्याच्या विशिष्ट तथ्ये आणि परिस्थितीत आवश्यक वाटल्यास वापरू शकतात.

“बाल साक्षीदारांना धोकादायक साक्षीदार मानले जाते कारण ते लवचिक असतात आणि सहजपणे प्रभावित होऊ शकतात, आकार घेऊ शकतात आणि घडवू शकतात आणि त्यामुळे न्यायालयांनी शिकवणीची शक्यता नाकारली पाहिजे. जर न्यायालयांना काळजीपूर्वक तपासणी केल्यानंतर असे आढळून आले की, अभियोक्ता पक्षाने बाल साक्षीदाराचा कोणताही वापर गुप्त हेतूंसाठी केला नाही किंवा त्याचा वापर करण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नाही, तर न्यायालयांना आरोपीचा अपराध किंवा निर्दोषपणा निश्चित करण्यासाठी अशा साक्षीदाराच्या विश्वासार्ह साक्षीवर अवलंबून राहावे लागेल. या संदर्भात आरोपीने कोणतेही आरोप न केल्यास, मुलाला शिकवले गेले आहे की नाही याचा निष्कर्ष त्याच्या साक्षीच्या मजकुरावरून काढता येतो,” असे त्यात म्हटले आहे.

Web Title: Supreme court no minimum age for witness kids evidence valid supreme court judgment on life sentence case marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com