गुरुवार, 9 जुलै 2026
ओबीसी आरक्षण आणि मुस्लिम धर्मांतर! सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष; पाहा कायदेशीर बाजू
Supreme Court on OBC Reservation: धर्मांतर करून इस्लाम स्वीकारणाऱ्या व्यक्तींना इतर मागासवर्गीय (OBC) आरक्षणाचा लाभ मिळावा की नाही, याबाबतचा निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालय घेणार आहे. या प्रकरणी तमिळनाडू सरकारने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखल केली आहे.
हे प्रकरण २०२४ मध्ये तमिळनाडू सरकारने जारी केलेल्या आदेशाशी संबंधित आहे. या आदेशानुसार, मागासवर्गीय (BC), अतिमागासवर्गीय (MBC), विमुक्त समुदाय (DNC) आणि अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातील व्यक्तींनी इस्लाम धर्म स्वीकारल्यास, त्यांना राज्यात अधिसूचित सात मुस्लिम मागासवर्गीय समुदायांपैकी एका समुदायाचे सदस्य मानून समुदाय प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्याआधारे त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळू शकत होता.
मात्र, मद्रास उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हा सरकारी आदेश रद्द केला. यावेळी न्यायालयाने “धर्मांतरानंतर संबंधित व्यक्तीची ओळख केवळ मुस्लिम म्हणून राहते. त्यामुळे त्याला किंवा तिला विशिष्ट मुस्लिम मागासवर्गीय समुदायाचा सदस्य मानून आरक्षणाचा लाभ देता येणार नाही.” असे आपल्या निर्णयात म्हटले होते.
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामिनाथन आणि न्यायमूर्ती पी. बी. बालाजी यांच्या खंडपीठाने संबंधित सरकारी आदेश रद्द केला. हा आदेश सर्वोच्च न्यायालय आणि मद्रास उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या बंधनकारक निर्णयांशी विसंगत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. केवळ इस्लाम धर्म स्वीकारल्यामुळे एखादी व्यक्ती ओबीसी आरक्षणासाठी अधिसूचित ‘मागासवर्गीय मुस्लिम’ समुदायाची सदस्य ठरत नाही. धर्मांतरानंतर ती व्यक्ती मुस्लिम म्हणून ओळखली जाईल; मात्र, संबंधित मागासवर्गीय मुस्लिम समुदायाचा सदस्य असल्याचे स्वतंत्रपणे सिद्ध करणे आवश्यक आहे.
हा निर्णय समीर अहमद यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर देण्यात आला. समीर यांनी २०१५ मध्ये हिंदू धर्माचा त्याग करून इस्लाम धर्म स्वीकारला होता. २०१६ मध्ये त्यांच्या धर्मांतराची राजपत्रात नोंद करण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी इस्लामी पद्धतीने विवाह केला आणि ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळावा म्हणून स्वतःला ‘मुस्लिम लेब्बाई’ समुदायाचा सदस्य घोषित करणारे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्ज केला. मात्र, तहसीलदाराने त्यांचा अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
तमिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात, संबंधित सरकारी आदेश हा मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित होता. केवळ धर्मांतर केल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचा आरक्षणाचा हक्क संपुष्टात येऊ नये, हा या आदेशामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. आता या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे देशभराचे लक्ष लागले आहे.
