अरवलीच्या संरक्षणासाठी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय (Photo Credit- X)
अरवली पर्वतरांगांचे मोठे नुकसान
बेकायदेशीर खाणकामामुळे अरवली पर्वतरांगांचे मोठे नुकसान झाले आहे. केंद्र सरकारने अरवली पर्वतरांगांमध्ये नवीन खाणकाम लीजवर पूर्ण बंदी घातली आहे. पर्यावरण मंत्रालयाने बेकायदेशीर खाणकाम रोखण्यासाठी राज्यांना कडक सूचना दिल्या आहेत. तथापि, या निर्णयामुळे राजकीय वादळ निर्माण झाले आहे.
अरवली पर्वतरांगांवर राजकारण तापले
गेल्या काही दिवसांपासून अरवली पर्वतरांगावरुन राजकारण तापले आहे. केवळ १०० मीटरपेक्षा उंच टेकड्यांना अरवली पर्वतरांग मानण्याच्या सरकारच्या मानकावरून वाद निर्माण झाला तेव्हा काँग्रेसने थेट भाजपवर निशाणा साधला. यामुळे खाण माफियांची नजर डोंगरांच्या पायथ्याशी बांधलेल्या किल्ले आणि मंदिरांवर पडली आहे, असा आरोप आहे.
काँग्रेसचा आरोप
प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गोविंद दोतासरा यांनी आरोप केला आहे की, अरवलीची पुनर्व्याख्या करून भाजप ऐतिहासिक तीर्थक्षेत्रे, राजवाडे आणि किल्ल्यांचे अस्तित्व धोक्यात आणत आहे. दरम्यान, भाजप प्रवक्ते रामलाल शर्मा यांनी काँग्रेसचे आरोप स्पष्टपणे फेटाळून लावले आणि म्हटले की, अरवलीसाठी सध्या लागू असलेली व्याख्या नवीन नाही.
काय आहे वादाचा खरा मुद्दा?
वास्तव असे आहे की २०१० पूर्वीही १०० मीटर किंवा त्याहून अधिक उंचीच्या टेकड्यांची व्याख्या अरवली म्हणून स्थापित करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, जो राजस्थान तसेच दिल्ली, हरियाणा आणि गुजरातला लागू होतो, तो याच आधारावर होता. या व्याख्येसाठी रिचर्ड मर्फी (१९६८) यांचे भूरूप वर्गीकरण बेंचमार्क म्हणून वापरले गेले.
ऐतिहासिक वारसा धोक्यात?
पर्यावरण कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, यामुळेच अरवली प्रदेश सध्या बेकायदेशीर खाणकाम, पाण्याची टंचाई, वाळवंटीकरण आणि प्रदूषणाशी झुंजत आहे. आता असाही आरोप आहे की टेकड्यांचे धूप होत असल्याने ऐतिहासिक इमारतींचे पाया कमकुवत होत आहेत, ज्यामुळे भविष्यात ही वारसा स्थळे अस्थिर होऊ शकतात.
