'बलात्कार सिद्ध करण्यासाठी....' दिल्ली हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय! (Photo Credit- X)
नवी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) एका महत्त्वपूर्ण निकालात म्हटले आहे की, केवळ “शारीरिक संबंध” या शब्दाचा वापर करणे, कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय, बलात्कार (दुष्कर्म) किंवा शील भंगाचे आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे नाही. न्यायालयाने एका व्यक्तीची अपील मान्य करताना ही टिप्पणी केली. या व्यक्तीला बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरवून १० वर्षांची कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती, जी हायकोर्टाने रद्द करत त्याला आरोपांतून निर्दोष मुक्त केले.
न्यायमूर्ती मनोज कुमार ओहरी यांनी १७ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले, “या प्रकरणातील विशिष्ट तथ्ये आणि परिस्थिती पाहता, ‘शारीरिक संबंध’ या शब्दाचा वापर, कोणत्याही सहायक पुराव्याशिवाय, अभियोजन पक्ष गुन्हेगारी योग्य शंकेपलीकडे सिद्ध करू शकला आहे, हे मानण्यासाठी पुरेसा ठरणार नाही.” कोर्टाने स्पष्ट केले की, भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ३७६ आणि पॉक्सो कायद्याच्या कलम ६ अंतर्गत अपीलकर्त्याची (आरोपीची) दोषसिद्धी कायम ठेवण्यायोग्य नाही.
#DelhiHighCourt Acquits Man In #POCSO Case, Says Alleging ‘Physical Relations’ Without Evidence Doesn’t Establish Rapehttps://t.co/y0b2JGd00O — Live Law (@LiveLawIndia) October 20, 2025
न्यायालयाने या प्रकरणाला ‘दुर्दैवी’ ठरवले, परंतु गुणवत्तेच्या आधारावर निर्णय घेण्यास आपण बांधिल आहोत, असे स्पष्ट केले. पीडित मुलगी आणि तिच्या आई-वडिलांनी वारंवार “शारीरिक संबंध” प्रस्थापित झाले असे म्हटले, परंतु या अभिव्यक्तीचा नेमका अर्थ काय होता, याबद्दल कोणतीही स्पष्टता नव्हती.
खाकी वर्दीवर काळी छाया! सुनेसोबत ‘अवैध संबंध’, माजी DGP वर मुलाला संपवल्याचा गंभीर आरोप; गुन्हा दाखल
कोर्टाने म्हटले की, अभियोजन पक्ष किंवा कनिष्ठ न्यायालयाने पीडितेला कोणताही प्रश्न विचारला नाही, ज्यामुळे याचिकाकर्त्यावर लावलेल्या गुन्ह्याचे आवश्यक घटक सिद्ध झाले आहेत की नाही हे स्पष्ट झाले असते.
कोर्टाने २०२३ मध्ये दाखल झालेल्या एका प्रकरणाची सुनावणी केली. यात १६ वर्षीय पीडितेने आरोप केला होता की, तिच्या चुलत भावाने २०१४ मध्ये लग्नाचे खोटे आमिष दाखवून एका वर्षापेक्षा जास्त काळ तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले. कोर्टाने आरोपीची अपील स्वीकारताना म्हटले की, अभियोजन पक्षाचा संपूर्ण खटला हा केवळ मौखिक साक्ष्यावर आधारित होता (पीडित मुलगी आणि तिच्या पालकांची साक्ष) आणि रेकॉर्डवर कोणतेही फॉरेन्सिक पुरावे नाहीत.
न्यायालयाने यावर जोर दिला की “शारीरिक संबंध” या शब्दाची व्याख्या आयपीसी किंवा पॉक्सो कायद्यामध्ये दिलेली नाही. न्यायाधीशांनी म्हटले की, अल्पवयीन पीडितेचा “शारीरिक संबंध” शब्दातून काय अर्थ अभिप्रेत होता, आणि त्यामध्ये शील भंगाचा प्रयत्न समाविष्ट होता की नाही, हे स्पष्ट झालेले नाही.
