गुरुवार, 5 नोव्हेंबर 2026
Nirmala Sitharaman RBI Meeting: कर्ज-जीडीपी ५०% करण्याचे लक्ष्य; अर्थमंत्री आरबीआयशी अर्थसंकल्पातील मुद्द्यांवर करणार चर्चा (फोटो-सोशल मीडिया)
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. रविवार असूनही निर्मला सीतारामन संसदेत अर्थसंकल्पीय भाषण देतील. यासोबतच देशाच्या संसदीय इतिहासात एक नवा विक्रम नोंदवला जाणार आहे. सीतारामन सलग नव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करतील. असे कामकाज करणाऱ्या त्या देशातील पहिल्याच अर्थमंत्री ठरतील. या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण देशातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ च्या आधी, मोदी सरकारने गुरुवारी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ सादर केले. या सर्वेक्षणातून स्पष्टपणे दिसून येते की सरकार देशाची कर प्रणाली हळूहळू सुलभ, सोपी आणि सुधारित करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. मध्यमवर्गासाठी मोठी आयकर सवलत असो किंवा जीएसटी प्रणालीत बदल असो, या सर्वेक्षणातून असे सूचित होते की भविष्यात कर भरणे सोपे होणार नाही तर ते कमी कर-केंद्रित देखील होईल. तसेच सीतारामन यांनी यापूर्वीच देशाच्या पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री होण्याचा मान मिळवला आहे. आतापर्यंत त्यांनी सलग आठ अर्थसंकल्प सादर केले आहेत.
दरम्यान, यावर्षी सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प मांडून त्या सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या अर्थमंत्र्यांच्या यादीत स्थान मिळवतील. भारतात आतापर्यंत सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या नावावर आहे. देसाई यांनी अर्थमंत्री म्हणून एकूण १० वेळा अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यांनी १९५९-१९६४ दरम्यान सहा आणि १९६७-१९६९ दरम्यान चार वेळा अर्थसंकल्प मांडला. जवाहरलाल नेहरू आणि लाल बहादूर शास्त्री यांच्या कार्यकाळात त्यांनी हा टप्पा गाठला होता.
अर्थसंकल्पातून आहेत अनेक अपेक्षा…
प्रत्यक्ष करांबद्दल बोलताना, सर्वात मोठी घोषणा म्हणजे १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर शून्य कर. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, १२ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना आता कोणताही उत्पन्न कर भरावा लागणार नाही. त्याच वेळी, पगारदार व्यक्तींना ₹७५,००० ची मानक वजावट देखील मिळेल, ज्यामुळे करमुक्त उत्पन्न मर्यादा ₹१२.७५ लाख होईल. सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की, यामुळे मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, ज्यामुळे लोकांकडे खर्च करण्यासाठी अधिक पैसे शिल्लक राहतील. शिवाय, १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणारा नवीन आयकर कायदा कर नियमांना सोपे आणि सुलभ करेल.
हेदेखील वाचा : यंदाच्या Budget 2026 मध्ये Automobile Sector साठी काय असेल खास? वाहन उत्पादकांची मागणी काय? जाणून घ्या
