मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य: iStock
केंद्र सरकार 1 फेब्रुवारी रोजी सर्वसाधारण 2026 चे अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. सर्व क्षेत्रातील उत्पादकांना यासाठी मोठ्या आशा आहेत. ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील उत्पादकांनाही 2026 च्या अर्थसंकल्पाबद्दल मोठ्या अपेक्षा आहेत.
Kia ने घातला मार्केटमध्ये धुमाकूळ! पुन्हा लाँच केला ‘हा’ जबरदस्त प्रोग्राम; सुरक्षित व स्‍मार्ट….
मोदी सरकार 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. या अर्थसंकल्पाबद्दल ऑटोमोबाईल क्षेत्राला मोठ्या आशा आहेत. वाहने, कार, हेल्मेट आणि टायर उत्पादकांना विविध प्रकारच्या या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा आहेत.
JSW MG Motor India चे व्यवस्थापकीय संचालक अनुराग मेहरोत्रा यांनी सांगितले की, बजेट 2026 मधून पायाभूत सुविधांमध्ये सातत्याने गुंतवणूक सुरू ठेवण्यासाठी पूरक उपायांची अपेक्षा आहे, कारण लॉजिस्टिक्स क्षेत्र देशाच्या GDP मध्ये मोठे योगदान देत आहे. इलेक्ट्रिक मोबिलिटीच्या क्षेत्रात, ग्राहक-केंद्रित प्रोत्साहन योजना अधिक मजबूत केल्या जातील, अशी आशा आहे, जेणेकरून इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार वेगाने वाढेल. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या सुट्या भागांवरील शुल्काचे युक्तीकरण स्वागतार्ह ठरेल. तसेच, EV उत्पादनाच्या स्थानिकीकरणासाठी अधिक पाठबळ देण्यात यावे. चार्जिंग नेटवर्कचा विस्तार झाला असला तरी अजूनही मोठ्या प्रमाणावर प्रगतीची गरज असून, चार्जिंग पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी ठोस आर्थिक सहाय्य अपेक्षित आहे.
तयारी सुरू झाली! टेस्टिंगदरम्यान पहिल्यांदाच दिसली Hyundai Creta ची नवी जनरेशन
भारताची आघाडीची हेल्मेट निर्माता कंपनी Studds ला देखील बजेट 2026 कडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. Studds चे व्यवस्थापकीय संचालक सिद्धार्थ खुराना यांनी सांगितले की, ऑटो उद्योगातील सातत्यपूर्ण वाढ पाहता हे बजेट अतिशय महत्त्वाच्या काळात येत आहे. GST 2.0 सुधारणांनंतर अनुपालनात सुधारणा झाली असून पुरवठा साखळी अधिक मजबूत झाली आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास, देशांतर्गत उत्पादनाला पाठबळ आणि कौशल्यविकासावर लक्ष केंद्रित केल्यास ऑटो आणि ऑटो सहाय्यक क्षेत्रातील वाढ कायम राहील.
इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता Yudha ला देखील बजेटकडून अनेक अपेक्षा आहेत. Yudha चे CEO आयुष लोहिया यांनी सांगितले की, सध्या देशात केवळ सुमारे 9,400 सार्वजनिक चार्जर्स उपलब्ध असून अजूनही मोठी तूट आहे. PM E-Drive उपक्रमावर नव्याने भर देत हायवे आणि शहरी भागात फास्ट-चार्जिंग कॉरिडॉरसाठी अतिरिक्त 1500 कोटी रुपयांची तरतूद अपेक्षित आहे. मागणी-पक्ष सबसिडी, उत्पादन प्रोत्साहन, पायाभूत सुविधांवरील खर्च आणि व्यापार धोरणातील सुधारणांचा संतुलित वापर केल्यास 2030 पर्यंत 30% EV लक्ष्य गाठता येईल.
JK Tyre चे CMD रघुपती सिंघानिया यांनी सांगितले की, युनियन बजेट 2026 कडून व्यवसाय सुलभतेवर नव्याने भर दिला जाईल, अशी आशा आहे. जलद मंजुरी प्रक्रिया आणि सुलभ नियामक व्यवस्था खासगी गुंतवणूक वाढवण्यास मदत करतील. दर्जेदार पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक्सवर सातत्याने लक्ष दिल्यास भारताची खर्च-प्रतिस्पर्धात्मकता आणि उत्पादन कार्यक्षमता अधिक मजबूत होईल.
