मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी (फोटो- ians)
पश्चिम बंगालमध्ये दोन ऐवजी एक दिवस असणार सुट्टी
मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी घेतला मोठा निर्णय
पश्चिम बंगाल सरकारने बदलला जुन्या सरकारचा निर्णय
CM Suvendu Adhikari on Bakri Eid: पश्चिम बंगालमध्ये नुकत्याच विधानसभा निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीत पहिल्यांदाच पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे सरकार आले आहे. सुवेंदू अधिकारी यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे. त्यानंतर त्यांनी अनेक धोरणात्मक निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. नुकताच भाजप सरकारने बकरी ईदच्या सुट्टी बाबत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
पश्चिम बंगालचे नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी बकरी ईदच्या सुट्टीबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. आज जारी केलेल्या नवीन अधिसूचनेनुसार, यंदा बकरी ईद निमित्त केवळ एकच दिवस म्हणजे 28 मे रोजी सुट्टी जाहीर केली गेली आहे. पश्चिम बंगाल सरकारने पूर्वीचे सरकार म्हणजेच ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री असताना दोन दिवसांची सुट्टी जाहीर केली होती. मात्र आता नव्या सरकारने ही अधिसूचना आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. आता केवळ 28 मे रोजी सार्वजनिक सुट्टी असणार आहे.
Suvendu Adhikari यांचा थेट इशारा
पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे सरकार स्थापन झाले आहे. भाजपचे पश्चिम बंगालचे नेते सुवेंदु अधिकारी यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे. त्यानंतर त्यांनी अनेक मोठ्या कारवाया करण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच त्यांनी नुकतेच CAA बाबत भाष्य केले आहे. 9 मे 2026 रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यापासून त्यांनी अनेक धोरणात्मक निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे.
‘बेकायदेशीर स्थलांतरितांना देशाबाहेर हाकलवणार’; Suvendu Adhikari यांचा थेट इशारा
पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी यांनी स्पष्ट केले आहे की, ज्या नागरिकांची नावे सीएएच्या अटींमध्ये बसणार नाहीत, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. राज्यात बेकायदेशीर स्थलांतरितांना शोधून त्यांना देशाच्या बाहेर पाठवले जाणार आहे. त्यासंदर्भात पोलीस प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणेला निर्देश दिले गेले आहेत. राज्यात घुसखोरी रोखणे हे सरकारचे मुख्य प्राधान्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्या विधानानंतर ज्यांची नावे सीएएमध्ये नाहीत, ते लोक आता चिंताग्रस्त झाले आहेत. सीएए आणि एनआरसीच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकार आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यात सरकारमध्ये बराच काळ संघर्ष सुरू होता. त्यावेळेस देखील केंद्र सरकारने अवैध स्थलांतरित ओळखण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बंगालमध्ये सीएए आणि एनआरसी लागू होणार नाही असे जाहीर केले होते. त्यामुळे केंद्र आणि राज्यात वाद निर्माण झाला होता.
