मुंबई : चार जुलै आणि १४ जुलै अश्या दोन दिवसांत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोन महत्वाच्या धोरणाना मान्यता देण्यात आली. साहसी पर्यटन आणि पर्यावरणीय बदलाच्या अनुषंगाने विद्यूत वाहनना प्रोत्साहन देणारे धोरण मंजूर करण्यात आले. त्यासाठी ९३० कोटी रूपये खर्च केले जाणार आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अन्य कोणत्याही मंत्र्यापेक्षा ठाकरे सरकारचे कामकाज धडाक्यात सुरू असल्याचे आता बोलले जावू लागले आहे.
आजच साहसी पर्यटन धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे. यानुसार स्कुबा डायव्हिंग, पॅरा ग्लायडिंग यासारख्या खेळांना नोंदणीनंतर परवानगी मिळणार आहे. हे धोरण सर्व प्रकारचे स्पर्धात्मक साहसी खेळ वन्यजीव अभयारण्यातील जीप सफारी आणि निसर्ग सहली इत्यादींच्या बाबत लागू नसेल. या धोरणानुसार राज्यात साहसी पर्यटन आयोजित करणाऱ्या आयोजकांना पर्यटन संचालनालयाकडून प्रथम तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र आणि आवश्यक सर्व अहर्ता प्राप्त केल्यानंतर, अंतिम नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
राज्य आणि विभागीय स्तरावर समित्या
साहसी पर्यटन आयोजकांनी पर्यटकांचा सुरक्षतेबाबत धोरणात नमूद केलेल्या तरतुदीनुसार दक्षता घेणे आवश्यक राहील. साहसी पर्यटन धोरणाचा परिणामकारक अंमलबजावणीकरिता राज्यस्तरीय समिती आणि विभागीय स्तरावर समित्या गठित करण्यात येतील.
[read_also content=”सार्वजनिक उपक्रमांना ७ वा वेतन आयोगाचे निकष ठरविणार; वैद्यकीय अधिकारी, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६२ वर्षे https://www.navarashtra.com/latest-news/the-retirement-age-of-senior-officers-will-be-62-years-nrms-155617.html”]
या समित्यांमध्ये जमीन, हवा आणि जल पर्यटनातील तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश असेल. साहसी पर्यटन उपक्रम सुरक्षित आणि शिस्तबध्दरित्या आयोजित करण्यासाठीच्या सविस्तर आणि तपशीलवार सुरक्षा मार्गदर्शक सूचना पर्यटन विभागाच्या www.maharashtratourism.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
