मुंबई : फेरीवाल्याने(Hawkers) ठाणे महानगरपालिकेच्या(Thane Corporation) पथकावर केलेल्या हल्ल्यानंतर ठाण्यासह(Thane) मुंबईतील फेरीवाला धोरणाचा मुद्दा(Hawkers Policy In Mumbai) ऐरणीवर आले आहे. फेरीवाल्यांच्या व्यवसायाला शिस्त लागावी यासाठी फेरीवाला धोरणाची प्रक्रिया सुरु झाली मात्र धोरणात लोकप्रतिनिधीच्या समावेशाबाबत राज्य सरकारकडून अद्याप मान्यता न मिळाल्याने हे धोरण लटकले आहे.
[read_also content=”आपल्या देशात ४ लसी तयार केल्या नसत्या तर आपण कायमचे लॉकडाऊनमध्ये गेलो असतो – फडणवीस https://www.navarashtra.com/latest-news/devendra-fadanvis-said-if-4-vaccines-were-not-made-in-india-we-would-have-gone-in-lockdown-nrsr-176420.html”]
मुंबई महापालिकेने फेरीवाला धोरणासाठी फेरीवाल्यांचे २०१४ साली सर्वेक्षण केले. त्यानंतर प्रक्रिया सुरु झाली. सुमारे ९९ हजार फेरीवाल्यांकडून अर्ज आले. पहिल्या टप्प्यातील सुमारे १७ हजार फेरीवाल्याची पात्रता ठरवण्यात आली आहे. फेरीवाला धोरणा अंतर्गत निर्णय घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत प्रशासकीय अधिकारी, फेरीवाल्याचे प्रतिनिधी यांसह समाजातील काही गटांचा समावेश आहे. मात्र, या समितीत लोकप्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे २०१८ मध्ये महानगरपालिकेने ठराव करुन या समितीत लोकप्रतिनिधींचा समावेश करण्यासाठी राज्य सरकारकडे मंज़ुरी मागण्याचे निर्देश प्रशानाला दिले होते. त्यानुसार प्रशासनाकडून राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागला पत्र पाठविण्यात आले. मात्र, त्यावर अद्याप त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे धोरणाबाबतची पुढील अमंलबजावणी थांबली असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
फेरीवाला धोरणाबाबत विधी समितीत ठराव करण्यात आला. त्यानुसार फेरीवाला समितीत लोकप्रतिनिधीच्या समावेशा बाबत राज्य सरकारकडून सूचना घेण्यासाठी पत्र पाठवण्यात आले आहे. राज्य सरकारकडून याबाबत सूचना आल्यानंतर पुढील कार्यवाही सुरु केली जाणार असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले.
फेरीवाला धोरणाचा फायदा
एकूण ९९ हजार फेरीवाल्यांचे अर्ज पालिकेकडे आले. त्यातून पहिल्या टप्प्यात सुमारे १७ हजार फेरीवाले पात्र ठरले. फेरीवाला धोरणातील शिफारशीनुसार ना फेरीवाला क्षेत्र आणि फेरीवाला क्षेत्र ठरविण्यात आले. फेरीवाल्यांना धोरणाचे काय फायदे तेही ठरवण्यात आले. धोरणामुळे ठरवून दिलेल्या जागेपेक्षा इतर ठिकाणी व्यवसाय करता येणार नसल्याचा नियम करण्यात आला. रस्ते मोकळे होतील.वाहतुक कोंडीच्या त्रास कमी होईल. तसेच हप्तेखोरी, फेरीवाला माफियाच्या जाचातून सुटका होईल तसेच फेरीवाल्यांना शिस्त लागेल हा उद्देश फेरीवाला धोरण तयार करण्याचा आहे.
