महाराष्ट्रात कोरोना संकट व लॉकडाऊनमुळे आर्थिक स्थिती अत्यंत दयनीय झाली आहे.(Maharashtra in big financial crisis) देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी असतांना या राज्याची स्थिती हालाकीची व्हावी हा भागच मती गुंग करणारा ठरला आहे. मुंबई कोरोना हॉटस्पॉट आहे. लगतच पुणेही मोठ्या प्रमाणात बाधीत आहे. उद्योग-व्यवसाय ‘न भूतो न भविष्यती’ असे संकटात आलेत. सरकारला कर स्वरुपावर स्थिरावले. मालाची ये-जा लॉकडाऊनने बंद झाली आहे. मॉल्स, सिनेमा ओस पडलेत. आता व्यापारच कुलूपबंद झाला तेव्हा सरकारच्या तिजोरीत पैसा येणार तीर कुठून? लोकांच्या रोजी रोटीवर टांच आल्यामुळे टॅक्स स्वरुपात सरकारी तिजोरीत जमा होणारा पैसा थांबला आहे.(Maharashtra in big financial crisis) माणसाला सर्वच सोंग करता येतात पण पैशाचे सोंग जमत नाही. पैशाचे काम पैसाच करीत असतो. अन तोच अपुरा येत असल्यामुळे राज्याची स्थिती कमजोर झाली. सरकारी महसूलात कमालीची घट झाल्यामुळे राज्याच्या अनेक प्रकल्पांवर संकट कोसळले आहे. सामान्य स्थितीत सरकार करोडोंचा ओव्हरड्राप्ट व कर्ज बाजारात घेत असते. राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवारांनी स्पष्ट केले. जेव्हा कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची अशी गंभीर अवस्था आहे तेव्हा राज्याच्या विकासाची स्थिती काय झाली किंवा होणार असेल याचा विचारच न केला तो बरा. चंद्र किंवा सूर्यग्रहणाला जसा प्रारंभ होतो तशी आर्थिक संकटाची झळ आता सुरु झाली आहे. यापुढे स्थिती काय होईल हे येणाऱ्या काळातच स्पष्ट होईल. पण राज्याचे आर्थिक संकट अधिक गडद होईल हे तेवढेच खरे.
६.७ लाख कोटी कर्जाचे ओझे
जेव्हा सरकारी उत्पन्नाच्या स्त्रोतांवर गंभीर परिणाम पडतो तेव्हा आवश्यक नसलेल्या खर्चाला कात्री लावण्यात यावी. पै-पैचा हिशेब ठेवल्या गेला पाहिजे. आर्थिक शिस्तीची आता गरज आहे. स्वीकृत व नियोजित खर्च करावा लागेल. स्टेशनरी, वीजेचा खर्च, सरकारी दौरे यावरील खर्चावर मर्यादा आणावी लागेल. सरकारी बिलांची सर्वांग चौकशी करुनच त्यांना मंजुरी द्यावी लागेल. चहा-पाणी, नास्ता हा खर्च टाळावा लागेल. निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात करता येणार नाही कारण त्यांचे जीवन प्रभावित होईल. उत्पन्न व खर्च याचा ताळमेळ सरकारला बसवावा लागेल. कोरोना संकट कुठपर्यंत चालेल तसेच आर्थिक गाडी कधी रुळावर येईल यावर आज काही सांगता येणार नाही. यामुळे उद्योगपतीही कर्जाचा उचल करुन व्यवसायाचा विकास करण्याच्या तयारीत नाहीत. सरकारने आता जेवढी चादर आहे त्या हिशेबाने आपले पाय पसरावे. यापूर्वीच राज्यावर ६-७ लाख कोटीचे कर्जाचे ओझे आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी कर्ज घेतले तर राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पुन्हा वाढू शकतो.
