रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
सरत्या वर्षातील राजकीय उलथापालथी येणाऱ्या नव्या वर्षात कायम राहणार आहेत? की या पुढच्या काळात आणखी काही बदल, काही मोठे उत्पात राजकीय क्षेत्रात घडून येणार आहेत का? नवीन वर्ष नेमके काय घेऊन येणार आहे? याची उत्सुकता आपल्या सर्वांनाच आहे. कारण राजकारणात जे काही घडते वा बिघडते त्याचे थेट परिणाम तुमच्या आमच्या रोजच्या जीवनावर अपरीहार्यपणाने होतच असतात. एक सरकार बदलते तेंव्हा अनेक धोरणे बदलतात. नवीन धोरणे आखली जातात. ते होताना जुन्या धोरणांना तीलांजली मिळते आणि त्यामुळे तुमच्या आमच्या जीवनावरही खोल परिणाम होत असतो. येणारे नवे वर्ष हे तर देशात आणि राज्यात नवीन सरकारे बसवणारे वर्ष आहे. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका सुरुवातीच्या चार महिन्यातच होणार आहेत आणि त्या नंतर वर्ष अखेरीकडे महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीचे मतदान रंगणार आहे. आणि दिल्लीत मोदींचे सरकार परत आले तरी ते नवेच सरकार असेल. पण मोदी येणार नाहीत अशीही शक्यता आहेच व तीही विचारात घ्यावी लागेल. कारण शेवटी मतदार हा राजा आहे. त्यामुळे चुकून माकून, चमत्कार घडून, जर राहुल गांधी वा ममता बॅनर्जी वा शरद पवार वा मल्लीकार्जुन खर्गे यांचे संयुक्त विरोधी आघाडीचे ‘इंडिया’चे सरकार जर सत्तेत आले. तर मात्र नक्कीच फार मोठे धोरण बदल होणार आहेत. परराष्ट्र धोरणा पासून ते शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासक्रमांपर्यंत आणि मोठ्या उद्योगांच्या समवलतींपासून ते शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या लाभांपर्यंत सारेच उलटे पालटे झाले तर आपण सारेच तया चक्रीवादळात भिरभिरणार आहोत.
काही राजकीय निरिक्षकांना प्रामाणिकपणाने असे वाटते आहे की मोदींना जनता कंटाळलेली आहे व मोदी नकोत अन्य कोणोही चालेल असा विचार करून लोक मतदानयंत्राचे बटण दाबणार आहेत. पण प्रत्यक्षात जे जे मतदान सर्वोक्षणाचे अंदाज पुढे येत आहेत त्यात मात्र मोदींच्या तिसऱ्या टर्मचेच भविष्य वर्तवले जाते आहे. अगदी नाना पाटेकरांसारखा अभिनेताही जाहीरपणाने सांगतो आहे की साडे तीनशे खासदारांसह मोदीच परत येतील. खरेतर नानांवर कोणीच मोदी भक्तीचा शिक्का मारू शकणार नाहीत. तरीही काँग्रेस नेत्यांनी पाटेकरांना मोदी अनुयायी ठरवून टाकलेच आहे. अशी एकंदरीत स्थिती असल्यामुळे उद्याच्या राजकारणात काय वाढून ठेवले आहे याचा विचार करणे आपल्याला भागच आहे.
येणारे नवे वर्षे २०२४ हे निवडणुकीचे वर्ष आहे आणि त्याची नांदी २०२३ ची अखेर होण्यास काही अवधी असतानाच सुरु झाली आहे. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष, वायनाडचे खासदार आणि सध्याचे काँग्रेसचे सर्वोच्च नेते राहुल गांधी यांनी आणखी एक यात्रा सुरु केली आहे. ते आता मणिपूरमधील इंफाळ मधून दक्षणिकडे चालत निघणार आहेत. पण ही सर्वार्थाने भरात जोडो सारखी पायी यात्रा नाही. तर दोन शहरे व राज्यांतील अंतर ते बसने कापणार आहेत. त्यामुळेच महाराष्ट्रापर्यंतची चौदा राज्ये व साडे सहा हजार किलोमीटरचे अंतर ते अडीच महिन्यातच पूर्ण करणार आहेत.
२०/मार्च रोजी त्यांची ही दुसरी यात्रा, ‘भारत न्याय यात्रा’ मुंबईत संपणार आहे. गुजरातमधून महाराष्ट्रात येताना ते नंदुरबार, धुळे, जळगाव, नासिक, ठाणे आणि मुंबई असा सारा राज्याचा उत्तरेचा पट्टा पिंजून काढणार आहेत. अर्तथाच २०२४ च्या एप्रिल-मे मध्ये सुरु होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या महा-रण-संग्रामाची घोषणा होईल तेंव्हा ही यात्रा कदाचित, मध्यप्रदेश वा गुजराथमध्येच संपवावी लागेल अशीही शक्यता आहे.
राहुल गांधींची आधीची भारत जोडो संपूर्ण पदयात्रा होती ती महाराष्ट्राच्या विदर्भाला स्पर्ष करून पुढे गेली होती. पण त्याचा मोठा व चांगला परिणाम देशातली मतदारांवर झाला असा काँग्रेसचा अनुभव आहे, असे दिसते. त्यामुळे पुन्हा एकदा त्यांनी पन्नाशी ओलांडलेल्या या, कथित ‘तरूण तडफदार’ नेत्याला रस्त्यावर उतरवले आहे.
२०२३ च्या अखेरीची, २८ डिसेंबरची मोठी सभा नागपुरात पार पडल्यानंतर सुरु झालेल्या लोकसभा प्रचाराच्या यात्रेचा समारोप मुंबईत करण्याचा काँग्रेसचा मानस सध्यातरी दिसतो आहे. महाराष्ट्र हे त्यांच्या दृष्टीने महत्वाचे राज्य ठरणार आहे. अलिकडचे ज्या जनमत चाचण्या आलेल्या आहेत त्यातही काँग्रेस प्रणित महाविकास आघाडीला राज्यातील लोकसभा जागांमध्ये बहुमत मिळण्याची भाकिते व्यक्त झाली आहेत. महाराष्ट्रातील ४८ लोकसभेच्या जागांपैकी काँग्रेस, ठाकरेंची शिवसेना व शरदरावांची राष्ट्रवादी या तीन्ही पक्षांच्या मिळून बनलेल्या महाविकास आघाडीला किमान २८ ते ३० जागा मिळतील असे अंदाज आले असून ते या भाजपविरोधी घाडीचा उत्साह वाढवणारे आहेत. त्यांच्या या इंडिया आघाडीमध्य प्रकाश आंबेडकर आपली बहुजन आघाडी घेऊन येणार अशा चर्चा रंगलेल्या आहेत. आंबेडकरांची शक्ती मर्यादित असली तरी मविआला काही मतदारसंघांत ते निर्णायक मदत करू शकतात. तोच प्रकार दक्षिण महाराष्ट्रात कोल्हापूर पट्ट्यात राजू शेट्टी करू शकतात. पण ते सध्या मविआपासून दुरावले आहेत.
अलिकडेच एका खासगी वृत्तवाहिनेने महाराष्ट्रात असे विरोधी आघाडीसाठी आशादायक ठरणारे चित्र दाखवले असले, तरी त्यांच्याच राष्ट्रीय सर्वेक्षणात मात्र नेमके उलटे चित्र झळकले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वावरच जनतेचा विश्वास आहे असे देशातली आकडे या वाहिनीच्या सर्वेक्षणात झळकले आहेत. त्यामुळे एकाच सर्वेक्षणात महाराष्ट्रात भाजप आघाडीच्या जागा उणावल्याचे दाखवले असले तरी देशस्तरावर भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या पदरी देशाची सत्ता तिसऱ्यांदा पडेल असे सांगितले आहे. देशातील जनतेचा नूर मतदान यंत्रावरील कमळा पुढेच बटण दाबण्याचा असताना महाराष्ट्रात मात्र निराळा कौल येईल व मशाल, हात आणि शरदरावाचे घड्याळ यापुढची बटणे बहुसंख्येने दाबली जातील हे थोडेसे न पटणारे आहे.
भाजपने व त्यांच्या सोबत आलेल्या एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने आणि अजितदादा पवारांच्या राष्ट्रवादीने मात्र तब्बल ४२ ते ४५ जागा आपण जिंकणार असा दावा केला आहे. तसा निर्धार व्यक्त करून हे नेते कामाला लागले आहेत.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला पासूनच राज्याच्या दौऱ्यावर निघाले असून त्याचा विजयरथ ते सर्व ४८ विधानसभा मतदार संघांमध्ये दौडवणार आहेत. फडणवीसांच्या यादीत तर बारामतीतही महायुतीचाच उमेदवार निवडून यावा असे प्रयत्न सुरु आहेत. तिथे सुप्रिया सुळे यंना टक्कर देण्यासाठी अजितदाद पवारंच्या सुविद्य पत्नी सुनेत्रा पवार यांना लढवण्याची तयारी रा.काँ.मध्ये सुरु झालेली दिसते.
सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नाव व चिन्हाचा निर्णय निवडणूक आयोगापुढे प्रलंबित आहे. पण ज्या न्यायाने शिवेसनेचे नाव व चिन्ह एकनाथ शिंदेंना बहाल झाले त्याच न्यायाने शरदरावांऐवजी अजितदादांकडे राष्ट्रवादी हे नाव गजराचे घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह गेल्यास आश्चर्य वाटायला नको. उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात शिवेसनेमध्ये २०१३ नंतर पक्षाच्या घटनेत जे बदल केले गेले ते निवडणूक आयोगाला वेळेवर कळवले गेले नाहीत. त्यांच्या रेकॉर्डवर जी जुनी पक्ष घटना होती त्या आधारे त्यांनी निवकाल दिला. तसेच लोक प्रतिनिधींची शिंदेकडे असणारी संख्याही निर्णायक ठरली. त्याच प्रमाणे अजितदादांच्या मागे पक्षाचे विधानसभेतील ४२ आमदार, विधान परिषदेतील बहुतांश आमदार आहेत, निम्याहून अधिक खासदार व अन्य ९० टक्के लोकप्रतिनिधीही उभे आहेत. त्याही पक्षाने गेल्या पाच वर्षात आयोगाला मान्य असणाऱ्या योग्य पद्धतीने पक्षांतर्गत निवडणुका घेतलेल्याच नाहीत. हे सारे मुद्दे आयोगा समोर आले आहेत. त्यामुळे नाव व चिन्हाचा निर्णय दादांच्या बाजूने लागेल असे दिसते.
नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच रा. काँ.च्या बाबतीत हा मोठा निर्णय अपेक्षित आहे ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाच्या निकालाला सर्वोच्च न्ययलयात आव्हान दिले आहे. पण त्याची तड अद्यापी लागलेली नाही. यापूर्वीचे असे जे खटले सर्वोच्च न्यायालयात गेले तिथे आयोगाच्या निर्णया पेक्षा वेगळा निकाल आलेला नाही, हेही लक्षात घ्यावे लागले. त्याचप्रमाणे आणखी एक मोठा उलथापालथ करू शकेल असा निर्णय़ पुढच्या काही दिवसातच येणार आहे. नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच म्हणजेच १० जानेवारी पूर्वी शिंदे गटाच्या आमदारांच्या विरोधात ठाकरेंनी केलेल्या आमदार अपात्रता याचिकांचा तसेच शिंदेंनी केलेल्या ठाकरे गटा विरुद्धच्या आमदार अपात्रता याचिकांचा निकाल विधानसभा अध्यक्षांच्या न्यायासनापुढे लागायचा आहे. त्यासाठी १० जानेवारी २०२४ पर्यंतचा वाढीव वेळ विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना मिळाला आहे. हा निकाल क्रांतीकारी ठरण्याची शक्यता असून त्याच्या विरोधात हरलेली बाजू लगेचच पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जणारच आहे. त्यामुळे मोठी फूट पडलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या मतदारांपुढे संभ्रम आणखी काही काळ कायम राहण्याची शक्यता अधिक आहे.
– अनिकेत जोशी
