Photo Credit- Social Media मुंबई बॉम्बस्फोटाचा मुख्य सुत्रधार टायगर मेमनची संपत्ती केंद्र सरकारला सोपवण्याचे आदेश
मुंबई : मुंबईतील १९९३ च्या साखळी बॉम्बस्फोटातील मुख्य सूत्रधार टायगर मेमन आणि त्याच्या कुटुंबाच्या १४ मालमत्ता केंद्र सरकारकडे सोपवण्याचा आदेश विशेष न्यायालयाने दिला आहे. बॉम्बस्फोटाच्या ३२ वर्षांनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या मालमत्ता १९९४ पासून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ‘रिसीव्हर’च्या ताब्यात होत्या.
टायगर मेमनच्या या संपत्तीत वांद्रे पश्चिम येथील एका इमारतीतील फ्लॅट, माहीममधील ऑफिस कॉम्प्लेक्स, प्लॉट, सांताक्रूझ (पूर्व) मधील प्लॉट आणि फ्लॅट, कुर्ल्यातील दोन फ्लॅट, मोहम्मद अली रोडवरील ऑफिस, डोंगरीमधील दुकान व प्लॉट, मनीष मार्केटमधील तीन दुकाने आणि मुंबईतील शेख मेमन स्ट्रीटवरील एक इमारत यांचा समावेश आहे.
१२ मार्च १९९३ रोजी मुंबईत झालेल्या १३ बॉम्बस्फोटांत २५७ लोक मृत्युमुखी पडले होते, तर ७०० हून अधिक लोक जखमी झाले होते. या प्रकरणाचा तपास नंतर सीबीआयने हाती घेतला. विशेष टाडा न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही.डी. केदार यांनी २६ मार्च रोजी ही संपत्ती केंद्र सरकारकडे सोपवण्याचे आदेश दिले आहेत. “स्थावर मालमत्तेचा ताबा केंद्र सरकारकडे सोपवला पाहिजे. दहशतवादी आणि विध्वंसक क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा-१९८७ (टाडा) अंतर्गत सरकारला ही संपत्ती ताब्यात घेण्याचा अधिकार असल्याचे या आदेशात म्हटले आहे.
१९९३ मध्ये सक्षम अधिकाऱ्यांनी या मालमत्तांच्या जप्तीचे आदेश दिले होते. मात्र, विशेष टाडा न्यायालयाने १९९४ मध्ये या मालमत्ता जप्त केल्या आणि त्या उच्च न्यायालयाच्या ताब्यात होत्या. तस्कर आणि परकीय चलन हाताळणारे (मालमत्ता जप्त करणे) कायद्यांतर्गत सक्षम अधिकाऱ्यांनी या मालमत्ता सोडण्याची मागणी केली होती. याचिकेत नमूद केले होते की, हा कायदा तस्करांच्या बेकायदेशीर संपत्तीचा शोध घेऊन ती केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करण्यास मदत करतो.
या आदेशापूर्वी विशेष न्यायालयाने टायगर मेमन आणि त्याच्या कुटुंबीयांना नोटीस बजावली होती. मात्र, त्यांनी कोणतेही उत्तर दाखल न केल्याने, रेकॉर्डवरील कागदपत्रांच्या माध्यमातून न्यायाधीशांनी १९९४ मध्ये पारित केलेला जप्तीचा आदेश रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
Fadnavis-Raut Twitter war: ‘तुमच्यात हा दम आहे का..?’ वक्फ विधेयकावरून फडणवीस-राऊतांमध्ये जुंपली
१२ मार्च १९९३ रोजी मुंबईच्या विविध भागात झालेल्या १३ बॉम्बस्फोटांच्या मालिकेत २५७ लोक मृत्युमुखी पडले आणि ७०० जखमी झाले. नंतर, सीबीआयने या प्रकरणाचा तपास हाती घेतला. गेल्या आठवड्यात २६ मार्च रोजी दिलेल्या आदेशात, विशेष टाडा न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही. डी. केदार म्हणाले की, स्थावर मालमत्तेचा ताबा केंद्राकडे सोपवला पाहिजे.
सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, १९९३ च्या बॉम्बस्फोटांचा कट अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमने पाकिस्तानच्या गुप्तचर संस्थेच्या आयएसआयच्या आदेशावरून त्याच्या साथीदार टायगर मेमन आणि मोहम्मद डोसा यांच्या मदतीने रचला होता. दाऊद इब्राहिम आणि टायगर मेमन अजूनही वॉन्टेड आरोपी आहेत. या प्रकरणात टायगर मेमनचा भाऊ याकूब मेमनला दोषी ठरवण्यात आले आणि २०१५ मध्ये त्याला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली.