अधिवेशनात नेमके ‘विशेष’ काय?

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे सूप नुकतेच वाजले असताना आणि सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी हिवाळी अधिवेशन बाकी असताना केंद्र सरकारने १८ ते २२ सप्टेंबर दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावल्याने तर्क-वितर्कांना उधाण येणे स्वाभाविक आहे. या अधिवेशनाची विषयपत्रिका सरकारने प्रसिद्ध केलेली नसल्याने विरोधकांना देखील या विशेष अधिवेशनाचे नेमके प्रयोजन काय, याचा थांगपत्ता नाही. हे अधिवेशन सरकारने आपल्याशी सल्लामसलत न करताच बोलावले आहे असा आक्षेप विरोधकांनी घेतला आहे. तरीही सरकार सर्वकाही गुलदस्त्यात ठेवणे पसंत करत असल्याने या अधिवेशनात नेमके काय ‘विशेष’ असणार याबद्दल अंदाजच लावणे शक्य आहे.

या अधिवेशनाची घोषणा झाली तेव्हा साहजिकच समान नागरी संहिता विधेयक आणण्यात येईल असे भाकीत करण्यात आले होते. याचे कारण राम मंदिर उभारणी आणि ३७० वे कलम रद्दबातल ठरविणे हे सत्तारूढ भाजपचे खास विषय आता मार्गी लागल्याने मतदारांना आणि विशेषतः परंपरागत मतपेढीला खुश करण्यासाठी समान नागरी संहितेचा विषय भाजपच्या दृष्टीने महत्वाचा. अर्थात आदिवासी भागांमध्ये समान नागरी कायदा लागू होण्यास विरोध झाला; हिंदू अविभक्त कुटुंबाला लागू सवलतींचे काय होणार हाही प्रश्न उपस्थित झाला. त्यामुळे समान नागरी कायद्याचा विषय काहीसा मागे पडला आहे. अर्थात तरीही संसदेच्या विशेष अधिवेशनात त्यासंबंधीचे विधेयक येऊ शकत नाही असे म्हणता येणार नाही. किमान एक पाऊल पुढे टाकले एवढे श्रेय भाजप त्यातून घेऊ शकेल. हिवाळी अधिवेशन शिल्लक असताना विशेष अधिवेशन इतक्या घाईघाईने बोलावण्यामागील कारण मुदतपूर्व निवडणूक हे असू शकते, अशीही शक्यता व्यक्त होत आहे. याचे कारण ‘एक देश, एक निवडणूक’ या विषयाला सरकारने दिलेली चालना. गेल्या काही वर्षांपासून भाजपने ‘लएक देश एक निवडणुकीचा मुद्दा सातत्याने मांडला आहे. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या व्यवस्थेची निकड अनेकदा प्रतिपादित केली आहे. तेव्हा आताच्या विशेष अधिवेशनात त्यासंबंधीचे विधेयक मांडण्यात येईल अशी वदंता होती.

एक देश, एक निवडणुकीच्या संकल्पनेचा अभ्यास व्हावा आणि सरकारला त्यादृष्टीने शिफारशी कराव्यात म्हणून सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही नेमली आहे. त्या समितीत काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र चौधरी यांनी त्यात सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. तथापि समितीचे कामकाज सुरु झाले आहे. मात्र ‘एक देश, एक निवडणूक’ घ्यायची तर घटनादुरुस्ती करणे गरजेचे. किमान पन्नास टक्के राज्यांनी त्यास मान्यता देणे गरजेचे. हा सगळा खटाटोप पाच दिवसांच्या अधिवेशनात होऊ शकत नाही हे उघड आहे. सरकार विधेयक तरी नेमक्या कोणत्या तरतुदी करून आणणार हाही प्रश्न आहे. तेव्हा ‘एक देश एक निवडणूक’ विधेयक या विशेष अधिवेशनात मांडले जाईल याचा संभव कमी. अर्थात त्याचा अर्थ मुदतपूर्व निवडणुका होणारच नाहीत असा नाही. लोकसभा आणि देशभरच्या सर्व विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र होण्याचा संभव नसला तरी लोकसभेच्या निवडणुका निर्धारित वेळेपेक्षा अगोदर होऊच शकतात. केंद्रातील मोदी सरकारकडे बहुमत आहे आणि लोकसभा विसर्जित करण्याची शिफारस मंत्रिमंडळाने केली तर ती स्वीकारण्यावाचून राज्यपालांना गत्यंतर नाही. तेव्हा विशेष अधिवेशन बोलावण्यामागे तो हेतू नसेलच असा दावा आता तरी करता येणार नाही. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी ती शक्यता बोलून दाखविली आहेच.

‘जी २०’च्या बैठकीचे आयोजन होत असताना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सहभागी नेत्यांना भोजनाचे निमंत्रण दिले त्यात ‘इंडिया’ऐवजी ‘भारत’ असा उल्लेख करण्यात आला. तेव्हापासून देशाचेच नाव बदलण्याचा प्रस्ताव संसदेच्या अधिवेशनात आणला जाईल अशीही शक्यता वर्तविण्यात येऊ लागली आहे. विरोधकांच्या आघाडीला इंडिया हे नाव असल्याने त्या नावाऐवजी भारत हे नाव हेतुपुरस्सर निमंत्रणपत्रिकेत वापरण्यात आले आहे असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. मात्र देशाचे नाव बदलणे ही प्रक्रिया वाटते तितकी सोपी नाही. उठवळ समाजमाध्यमीयांना वाटते तितकी तर ती सोपी अजिबात नाही. विशेष अधिवेशनात देशाचे नाव बदलण्याचे विधेयक येईल असे मानणे अगोचरपणाचे. एक खरे, इंडिया की भारत अशा चर्चेला उधाण आले आहे आणि विरोधकांनी जरी निमंत्रण पत्रिकेतील भारत या उल्लेखाला वरकरणी आक्षेप घेतलेला असला तरी भारत नकोच अशी स्पष्ट भूमिका घेण्यास विरोधक कचरत आहेत. भाजपचा तो हेतू निश्चित साध्य झाला आहे. मात्र त्यापलीकडे जाऊन सरकार काही करेल याचा संभव कमी.

याचे कारण तसे काही करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठे परिणाम होतील. काही देशांनी आपले नाव बदलले आहे हे खरे आहे; मात्र त्या देशांची राज्यघटना, राजकीय परिस्थिती आणि भारतातील स्थिती निराळी आहे. इंडिया नावात गुलामगिरीचा दर्प येतो असा आक्षेप अनेक समाजमाध्यमीयांनी नोंदविला आहे. सरकारला अशा उठवळपणापलीकडे जाऊन तार्किक निर्णय घ्यावे लागतात. केवळ भावनिक पद्धतीने देशांतर्गत निवडणुका लढविता येतील; पण भावनिकतेने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपले स्थान निर्माण करता येणार नाही. प्रश्न संसदेच्या विशेष अधिवेशनात देशाचे नाव भारत करण्यासंबंधी प्रस्ताव येईल का हा आहे आणि त्याचे उत्तर होकारार्थी मिळण्याची शक्यता कमी आहे.

तेव्हा हे अधिवेशन नेमके कशासाठी याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही हेच खरे. मोदी यांना धक्कातंत्राचे असणारे आकर्षण पाहता या अधिवेशनात निराळेच काही प्रस्ताव घेऊन सरकार येईल हेही शक्य आहे. अधिवेशन जुन्या संसद भवनात सुरू होणार असले तरी गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर अधिवेशन नव्या संसद भवनात होईल अशी माहिती आहे. नव्या संसद भवनाच्या उदघाटन सोहळ्याला राष्ट्रपतींना निमंत्रण नसल्याच्या कारणावरून बहुतांशी विरोधकांनी समारंभावर बहिष्कार टाकला होता. आता तेच विरोधक अधिवेशनात नव्या संसद भवनात सहभागी होणार का हा औत्सुक्याचा मुद्दा आहे. तसे झाले तर विरोधकांवर कठोर शरसंधान करण्यासाठी मोदी आपल्या भाषणाचा उपयोग करणार का हाही कळीचा मुद्दा आहे. लोकसभेत विरोधकांनी नुकताच अविश्वास प्रस्ताव आणला होता आणि त्याला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी भाषणाचा बहुतांशी वेळ काँग्रेस, गांधी कुटुंब यांना लक्ष्य करण्यात घालविला होता. ज्या मणिपूरच्या मुद्द्यावरून मोदींनी मौन सोडावे म्हणून विरोधकांनी हा प्रस्ताव आणला होता त्या विषयाचा मोदींनी केवळ ओझरता उल्लेख केला होता. तेव्हा विशेष अधिवेशन होत असताना आणि तेही नव्या संसद भवनात होत असताना मोदी विरोधकांना लक्ष्य करण्याची संधी सोडतील हे संभवत नाही.

प्रश्न विरोधकांचा अशावेळी पवित्रा काय असणार हा आहे. अधिवेशन कशासाठी बोलावण्यात आले आहे याची माहिती नसल्याने काँग्रेस संसदीय मंडळाच्या प्रमुख सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून कोणत्या विषयांवर अधिवेशनात मंथन व्हावे ते सुचविले आहे. अदानी, शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत, जातनिहाय जनगणना, मणिपूर इत्यादी नऊ विषयांचा त्यांच्या पत्रात उल्लेख आहे. हे सगळे मुद्दे ज्वलंत आहेत आणि जनतेच्या जिव्हाळ्याचे आहेत अशा भूमिकेतून सोनिया यांनी त्या मुद्द्यांवर चर्चेची मागणी केली आहे. त्यावर सोनिया गांधी अधिवेशनाचे राजकारण करीत असल्याचा आरोप संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केला आहे. हा आरोप हास्यास्पद आहे. सरकार विरोधकांना विश्वासात घेणार नाही आणि विरोधकांनी सरकारला कोणते विषय तातडीचे हेही सुचवायचे नाही हा दुतोंडीपणा झाला. विरोधकांना कोंडीत पकडण्याचा सरकारचा हेतू असू शकतो. अनपेक्षितपणाचा धक्का देण्याचा इरादा असू शकतो. पण मग विरोधक राजकारण करीत आहेत असा आक्षेप घेणे शहाजोगपणाचे.

निर्धारित वेळापत्रकानुसार झाल्या तरी लोकसभा निवडणुका आता उंबरठ्यावरच आहेत. विरोधकांनी एकजुटीच्या आणाभाका घेतल्या आहेत; मात्र ज्या गतीने धोरणात्मक निर्णय आघाडीने घेणे अभिप्रेत होते तसे घडताना दिसत नाही. किंबहुना आघाडीला अद्याप समन्वयक नेमता आलेला नाही. समन्वय समिती नेमण्यात आली असली तरी अपवाद वगळता त्या समितीत घटक पक्षांचे दुय्यम नेतेच आहेत. किमान समान कार्यक्रम ठरविण्याचे आव्हान कायम आहे; जागावाटपात तिढा निर्माण होतो हा पूर्वानुभव आहे आणि आघाडीचा सर्वमान्य नेता निवडणे जिकरीचे आहे. भाजपला पराभूत करायचे एवढ्या एककलमी कार्यक्रमाने आघाडीला ना आकार येऊ शकतो ना विश्वासार्हता. अशा वेळी भाजप मात्र विरोधकांना चकित करण्याचे मनसुबे रचत आहे. विशेष अधिवेशन हा त्याच व्यूहनीतीचा भाग.

अशावेळी विरोधकांच्या कल्पनाशक्तीची कसोटी आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंती स्टॅलिन यांचे पुत्र आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री उदयनीधी यांनी सनातन धर्माबद्दल केलेल्या वादग्रस्त विधानाने भाजपला आयतेच कोलीत मिळाले आहे. महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विशेष अधिवेशनात आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यासाठी प्रस्ताव आणावा अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. सरकार ती मागणी मान्य करण्याचा संभव कमी. दरवेळी सरकारने विरोधकांना चकित करायचे हा क्रम किती काळ चालत राहणार याची चिंता आणि चिंतन विरोधकांनी करावयास हवे. विशेष अधिवेशनाची विषयपत्रिका ठाऊक नाही याचे भांडवल विरोधक अधिवेशन सुरु होईपर्यंत करू शकतील. त्यानंतर सरकारला धारेवर ते कसे धरतात याची परीक्षा असेल. अधिवेशनाचा विशेष हेतू नाही; विशेष अधिवेशनाची हवा करून सरकार केवळ मध्यममथळे मिळवत आहे; केवळ स्वप्रतिमाधन्यतेतून अट्टाहासाने सरकारने हे अधिवेशन बोलावले होते असे उघड झाले तर एवढ्या खर्चिक अधिवेशनाच्या प्रयोजनावर विरोधक राळ उठवून देऊ शकतात. विशेष अधिवेशन का आणि अधिवेशनात खरेच काही विशेष होते का, याचे उत्तर मिळायला आता काहीच दिवसांचा अवधी शिल्लक आहे.

राहुल गोखले