मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026
“एसटी कर्मचाऱ्यांच्या न्यायहक्कांसाठी पुकारलेला एल्गार!”, अनेक प्रलंबित मागण्यांचे मंत्र्यांना निवेदन
निवेदनात प्रामुख्याने एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे ५५ टक्के महागाई भत्ता देण्यात यावा, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे. सध्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना ५५ टक्के महागाई भत्ता मिळत असताना एसटी कर्मचाऱ्यांना मात्र केवळ ५३ टक्के भत्ता मिळतो आहे. हा वाढीव भत्ता पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करून थकीत रकमेचा तातडीने लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सन २०१६ ते २०२० या कालावधीतील वेतनवाढीत मोठ्या प्रमाणात त्रुटी झाल्याचेही संघटनेने निदर्शनास आणून दिले आहे. घरभाडे भत्त्याचा दर ८, १६, २४ टक्के असताना तो ७, १४, २१ टक्के करण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. नोव्हेंबर २०२१ पासून सुधारित दर लागू झाले असले तरी एप्रिल २०१६ ते ऑक्टोबर २०२१ तसेच १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२४ या कालावधीतील थकबाकी अद्यापही प्रलंबित असून ती तात्काळ अदा करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली.
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ५० टक्क्यांच्या पुढे गेल्यानंतर त्यांच्या घरभाडे भत्त्यात १०, २० व ३० टक्के वाढ करण्यात आली. हीच सवलत एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनाही लागू करावी, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
महामंडळातील चालक व वाहक पदावर कार्यरत असलेले सुमारे ५,००० हून अधिक कर्मचारी अनेक वर्षांपासून हंगामी वेतनश्रेणीवर काम करत आहेत. वाहक पदाची ३,७३० पदे आजही रिक्त असून चालक, वाहक व चालक-तथा-वाहक ही पदे एकत्रित मंजूर करून या कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनश्रेणीत सामावून घेण्यात यावे, अशी ठाम मागणी संघटनेने केली आहे. यामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान टळणार आहे, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले.
याशिवाय एसटी कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे घरबांधणी अग्रीम शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत कमी असून त्यावरील व्याजदरही अधिक आहे. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे अग्रीम रक्कम वाढवून व्याजदर कमी करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
राज्यातील अनेक एसटी आगारांतील चालक, वाहक व कर्मचाऱ्यांची विश्रांतीगृहे आज जीर्णावस्थेत असून त्यांची तातडीने दुरुस्ती व आधुनिकीकरण करण्यासाठी शासनाने खास बाब म्हणून स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही निवेदनाच्या शेवटी करण्यात आली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या न्यायहक्कांचा हा लढा आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला असून, शासनाकडून या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय होतो का, याकडे राज्यभरातील हजारो कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
