शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
मोर्चापूर्वी आदित्य ठाकरे-संदीप देशपांडेंची भेट; शिवसेना-मनसेत पडद्यामागे बरंच काही घडतंय
राज्यातील शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीने लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात महाराष्ट्रात आता शिवसेना (ठाकरे गट) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच पार्श्वभूमीवर, या दोन पक्षांतील महत्त्वाचे नेते आदित्य ठाकरे आणि संदीप देशपांडे यांची आज अचानक भेट झाल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे.
Asha Bhosle : राजकारणात मला फक्त आशिष शेलार माहिती; ठाकरे बंधूंवरील प्रश्नावर आशा भोसलेंचं उत्तर
मुंबईत एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात ही भेट झाली असून, दोघांनी एकमेकांचे मन:पूर्वक स्वागत करत हस्तांदोलनही केलं. कार्यक्रमात सहभागी होत असताना झालेल्या या अनौपचारिक संवादात दोघांनी एकमेकांची विचारपूस केली आणि पुढील आंदोलनाच्या तयारीबाबत संकेत दिले. या सौहार्दपूर्ण भेटीमुळे कार्यकर्त्यांमध्ये सकारात्मक चर्चा सुरू झाली असून, ठाकरे गट आणि मनसे कार्यकर्त्यांमध्ये स्थानिक पातळीवर समन्वय वाढवण्याचे संकेत मिळत आहेत.
येत्या ५ जुलै रोजी मुंबईत गिरगाव चौपाटी ते आझाद मैदानापर्यंत हिंदी सक्तीविरोधात मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. या मोर्चात उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे दोघंही सहभागी होणार असून, यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या समीकरणांची नांदी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. संजय राऊत यांनी ट्विट करून याबाबतची घोषणा करताच राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
हिंदी भाषेच्या सक्तीविरोधातील हा मुद्दा केवळ भाषिक अस्मितेपुरता मर्यादित नसून मराठी जनतेच्या आत्मसन्मानाशी जोडला गेला आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार स्थानिक भाषांपेक्षा हिंदीला जास्त महत्त्व दिलं जात असल्याचा आरोप ठाकरे गट आणि मनसे करत आहेत. त्यामुळेच मराठीचा अभिमान जपणाऱ्या या दोन्ही पक्षांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यातील राजकीय मतभेद आणि कटुता सर्वश्रुत आहे. मात्र, मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावर हे दोन नेते एकत्र येत असल्याचं चित्र सध्या तयार होत आहे. कार्यकर्त्यांमध्येही यामुळे नवा उत्साह निर्माण झाला आहे. काही राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे की, हा मोर्चा आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. विशेषतः मुंबई, ठाणे आणि पुणे यांसारख्या शहरी भागांमध्ये मराठी मतदारांमध्ये प्रभाव निर्माण करण्यासाठी हा मुद्दा फायद्याचा होण्याची शक्यता आहे.
