महाराष्ट्रात महायुतीची एकहाती सत्ता! विरोधी पक्षनेताच उरला नाही
Ambadas Danve Tenure End: महाराष्ट्रातील राजकारण आता विरोधी पक्षनेत्याशिवाय चालणार असल्याचे दिसत आहे. याचे कारण म्हणजे, राज्यातील विधानसभेत आधीपासूनच विरोधीपक्षनेता नाही. त्यात आता विधानपरिषदेचे विरोधीपक्षनेते अंबादास दानवे यांचा कार्यकाळही २८ ऑगस्ट २०२५ रोजी संपला आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्रातील विधानसभेत आणि आता विधानपरिषेदतही विरोधी पक्षनेता राहिला नाही. गेल्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारने अंबादास दानवे यांचा निरोप समारंभही आयोजित केला होता. अशा परिस्थितीत, महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष आता पूर्णपणे विरोधी पक्षनेत्याशिवाय आहे.
२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत, विरोधी पक्ष आघाडीतील कोणत्याही घटक पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद मिळण्याइतके यश मिळाले नव्हते. विधानसभा निवडणुकीत उद्धव ठाकरे शिवसेनेने २० जागा जिंकल्या. दुसरीकडे, काँग्रेसने १६ आणि शरदचंद्र पवार यांच्या राष्ट्रवादीने १० जागा जिंकल्या. समाजवादी पक्ष-२ आणि माकप-१ जागा जोडल्यास, विरोधी आघाडी महाविकास आघाडीकडे ४९ आमदार आहेत.
२८८ आमदार असलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेत, विरोधी पक्षनेत्यासाठी १० टक्के जागा या सूत्रानुसार, कोणत्याही विरोधी पक्षाकडे पुरेसे संख्याबळ म्हणजेच २९ आमदार नाहीत. त्यामुळे, पुरेशा आमदारांच्या कमतरतेमुळे, आतापर्यंत कोणत्याही विरोधी पक्षाला विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपद मिळालेले नाही. विरोधी आघाडीकडे विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपद नाही.
तर पुरेसे संख्याबळ नसताना एखाद्या पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद द्यावे की नाही, हा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या विवेकबुद्धीवर अवलंबून आहे, असा दावा सत्ताधारी भाजपकडून करण्यात आला आहे. परंतु उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने विरोधीपक्षनेते पद मिळण्यासाठी विधानसभा सचिवालयाला पत्र लिहीले होते. या पत्राला उत्तर देताना, विरोधी पक्षनेतेपदासाठी कोणताही लेखी नियम उपलब्ध नसल्याचे, विधानसभा सचिवालयाने म्हटले होते. त्यामुळे, विधानसभेत सर्वाधिक आमदार असलेला विरोधी पक्ष असल्याने, यूबीटीने विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा केला आहे.
Radhashtami: राधा अष्टमीच्या दिवशी खावू नका या भाज्या आणि फळे अन्यथा संपत्तीसोबत बिघडेल तुमचे आरोग्य
ठाकरे गटाकडून विरोधीपक्षनेते पदावर हक्क दाखवला आहे. ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांना विधानसभेत विरोधी पक्षनेते बनवण्याचा प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्षांना दिला आहे. सध्या, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आणि त्यानंतरच्या पावसाळी अधिवेशनात उद्धव ठाकरे यांच्या मागणीला विधानसभा अध्यक्षांची मान्यता मिळू शकली नाही. आता युबीटीला नागपूरमध्ये होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात यावर निर्णय होण्याची आशा आहे. विधानपरिषद देखील नेतृत्वहीन असल्याने विरोधकांना मोठा धक्का बसला आहे. आता वर्षाच्या अखेरीस नागपूरमध्ये होणाऱ्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षनेत्याचा प्रश्न सुटेल का? राज्यातील जनता यावर लक्ष ठेवेल.
