सौजन्य - सोशल मिडीया
पुणे : सरकार रोजगानिर्मिती करत नाही स्वतःचा व्यवसाय असलेल्या देशातील ३ कोटी रिक्षा चालकांना कसलेही संरक्षण देत नाही. रिक्षाचालक वृद्धांचा आधार आहे. रिक्षा, टेम्पोबाबतचे सरकारचे धोरण अन्यायकारक आहे. पक्ष फोडण्याप्रमाने भाजप रिक्षा संघटनाही फोडत आहे. टेम्पो चालकांकडून पोलीस हप्ते गोळा करतात. वसुलीला आलेल्यांना पोलिसांना घेराव करा. लोकसभेत कोण हिंदू, मुस्लिम या विषयांवर चर्चा केली जाते. मात्र जनतेच्या समस्यांवर बोलायला कोणी तयार नाही, अशी खंत रिक्षा पंचायतीचे अध्यक्ष डॉ बाबा आढाव यांनी व्यक्त केली.
परिवहन वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्रास वेळ लागल्यास रोज ५० रुपयाचा दंड केंद्र शासनाने लागू केला आहे. राज्य परिवहन आयुक्त यांनी १७ मे रोजी दंड वसूल करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. रिक्षाचालकांसाठी ही रक्कम मोठी आहे. या विरोधात रिक्षा पंचायत संघटनेने निदर्शने करून हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली होती. एका महिन्यानंतरही सरकारने याची दखल घेतली नाही म्हणून पुन्हा प्रादेशिक परिवहन कार्यालय येथे आंदोलन करण्यात आले, त्यावेळी बाबा आढाव बोलत होते.
“योग्यता प्रमाणपत्र परिवहन वाहनांनी वेळेवर घेतले पाहिजे मात्र त्यासाठीचा दंड रोगापेक्षा इलाज जालीम आहे. लाखो रुपये कमाई असणारी मोठी वाहने आणि रिक्षा यांना सारखाच दंड हे अतार्किक आहे. रोज वाढणाऱ्या दंडामुळे योग्यता प्रमाणपत्र घेणाऱ्यांची संख्या कमी होईल असे रिक्षा पंचायतीचे सरचिटणीस नितीन पवार म्हणाले.
पवार म्हणाले, ‘राज्य सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रात बाईक टॅक्सीला परवानगी देण्याचे सुतोवाच केले आहे. त्याविरोधातही रिक्षा पंचायतीने मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय या ठिकाणी दाद मागितली. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्य सरकारने माजी सनदी अधिकारी रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या समितीने परिवहनाच्या सोयी नसतील तेथे बाईक टॅक्सीला परवानगी देण्याचा शिफारस केली. मात्र राज्य सरकारने राज्यभर सर्वत्र बाइक टॅक्सीला परवानगी द्यायचा निर्णय घेतला. त्याचा रिक्षा चालकाच्या रोजगारावर परिणाम होणार आहे.
रिक्षा परवाना खुला केल्यामुळे त्यांची संख्या दुपटीने वाढली. त्याचा रोजगारावर परिणाम होऊन, वाहतूक कोंडी, प्रदूषणात भर पडली. मुक्त रिक्षा परवाना बंद करा ही मागणी स्थानिक पातळीवर केली असता, स्थानिक व राज्य प्रशासन केंद्राकडे बोट दाखवत आहे. रिक्षा चालक कल्याणकारी मंडळ जाहीर केले मात्र त्याचे नियम बनवले नाहीत.
मागण्या काय केल्या?
बाईक टॅक्सीची मान्यता देणारे धोरण रद्द करा. केंद्र सरकारच्या प्रमाणपत्र उशिरासाठी रोज पन्नास रुपये दंड, मूळ परिपत्रकाला स्थगिती मिळावी. तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र न घेतलेल्या रिक्षांना घेण्यासाठी मुदत मिळावी. मुदतीनंतर तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र उशिरासाठी अल्प रक्कम आकारावी. रिक्षा खुला परवाना आणि खुला रिक्षा बॅज बंद करावा, अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
