बच्चू कडू यांना दिलासा कायम; 'या' प्रकरणावर न्यायालयाकडून तात्पुरता दिलासा (फोटो - सोशल मीडिया)
नागपूर : स्थानिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष असलेले माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांचा उच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम दिलासा कायम ठेवला आहे. १३ मे २०२५ रोजी विभागीय सहनिबंधकांनी बच्चू कडू यांना बँकेच्या अध्यक्ष आणि संचालकपदावरून अपात्र ठरवले होते. यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यांना तात्पुरता दिलासा दिला होता. त्यानंतर सहकार कायद्याच्या कलम ७९ अंतर्गत पुन्हा नोटीस दिली.
नोटीसविरोधात बच्चू कडू यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकार व इतर प्रतिवादींनी न्यायालयाला सांगितले, ते आज याचिकाकर्त्याच्या वकिलाला प्रतिज्ञापत्राची प्रत देणार आहे. न्यायमूर्ती प्रफुल्ल खुबाळकर यांनी पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली असून, तोपर्यंत बच्चू कडू यांना दिलेला अंतरिम दिलासा सुरूच राहील, असे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले, सहनिबंधकांनी नोटीस दिल्यानंतर त्याविरोधात अपील दाखल केले आहे. मात्र, त्या अपीलवर अद्याप कोणताही निर्णय झाला नाही.
हेदेखील वाचा : Ajit Pawar Plane Crash: मुख्यमंत्रिपदाच्या अपूर्ण स्वप्नांसह अजितदादांचा जगाला निरोप! काका करू शकले असतं स्वप्नं पूर्ण पण…
दरम्यान, निर्णय न घेता पुन्हा नोटीस देणे म्हणजे अपात्रतेकडे टाकलेले पाऊल आहे. नियमांनुसार जबाबदारी ठरवली गेली तर नियम ७३ (क, अ) अंतर्गत बच्चू कडू यांना अपात्र ठरवता येऊ शकते, जे प्रकरण गंभीर बनते. यामुळे उच्च न्यायालयाने सहनिबंधकांना अपीलवरील प्राथमिक आक्षेपावर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहे.
चौकशी समितीवर आक्षेप
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले, सहनिबंधकांनी बँकेच्या व्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली होती. मात्र, आवश्यक कागदपत्रांची माहिती न देता अहवाल सादर केला. वास्तविक, कथित अनियमितता बँकेच्या सीईओंनी केल्या असून, त्याची जबाबदारी बच्चू कडू यांच्यावर टाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हा आरोप पूर्णपणे चुकीचा असल्याचे वकिलांनी न्यायालयात सांगितले.
हेदेखील वाचा : Akola News : उबाठा आणि प्रहार पक्षाच्या युतीसाठी बच्चू कडूंचा आक्रमक प्रचार, भाजपवर सडकून टीका
