BARTY Pune exam training scam: खाजगी संस्थांना वाचवण्याचा प्रयत्न? 'बार्टी'मधील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या अहवालावर मौन
BARTY Pune exam training scam: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (BARTY) अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमातील कथित आर्थिक गैरव्यवहार, बेकायदेशीर जाहिरातबाजी आणि विद्यार्थ्यांना टॅब्लेटचे आमिष देणारे कॉल रेकॉर्डिंग याबाबत विद्यार्थी काँग्रेस (एनएसयूआय) कडून तक्रारी करण्यात आल्या. आंदोलन देखील करण्यात आले.
बार्टीच्या प्रभारी महासंचालक दीपा मुधोळ मुंडे यांच्या आदेशानुसार या प्रकरणात चौकशी सुरू झाली. चौकशी समितीने दहा दिवसांत अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. मात्र, तब्बल दीड महिन्यांनंतर अखेर 19 मे 2026 रोजी आपला अहवाल बार्टी प्रशासनाकडे सादर केला.
विशेष म्हणजे, जानेवारी महिन्यापासून या प्रकरणाचा पाठपुरावा विद्यार्थी काँग्रेसकडून सातत्याने केला जात आहे. फेब्रुवारी महिन्यापासून संबंधित खाजगी संस्थांनी स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण वर्ग सुरू केले असून, प्रशिक्षणाला तीन महिने पूर्ण होत आहेत. या दरम्यान अनेक तक्रारी, निवेदने, आंदोलन आणि पुरावे सादर करूनही बार्टी प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही.
चौकशी पूर्ण होऊन अहवाल सादर झाल्यानंतरही आता 13 दिवसांचा कालावधी उलटून गेला आहे. मात्र बार्टीच्या महासंचालकांनी या अहवालाकडे गांभीर्याने पाहिले नसल्याचे दिसून येत आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरही त्यावरील निष्कर्ष जाहीर करण्यात आलेले नाहीत, तसेच संबंधित संस्थांवर कोणती कारवाई करण्यात येणार याबाबतही कोणतीही भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नाही.
आर्थिक गैरव्यवहार, नियमांचे उल्लंघन आणि बार्टीच्या परिपत्रकांची पायमल्ली केल्याच्या गंभीर तक्रारी असताना प्रशासनाची ही उदासीनता अनेक प्रश्न निर्माण करत आहे. जर आरोपांमध्ये तथ्य नसेल तर अहवाल सार्वजनिक करण्यास विलंब का? आणि जर तथ्य असेल तर कारवाई का होत नाही? असा सवाल विद्यार्थी काँग्रेसने उपस्थित केला आहे.
महाराष्ट्र प्रदेश विद्यार्थी काँग्रेसचे महासचिव ॲड.कृष्णा साठे म्हणाले की, “चौकशी अहवालाची प्रत मागूनही ती दिली जात नाही. अतिरिक्त महासंचालक दीपा मुधोळ मुंडे यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून त्या कुणालाच भेटत नाहीत. किंबहुना त्या कोणाचा फोन देखील उचलत नाहीत. त्यांची ही भूमिका अत्यंत धक्कादायक आहे. चौकशी समितीने अहवाल सादर करूनही तो सार्वजनिक केला जात नसल्याने संपूर्ण प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का, अशी शंका निर्माण होत आहे. बार्टी प्रशासन खरोखरच दोषींवर कारवाई करणार आहे की संबंधित संस्थांना संरक्षण देण्याचे काम करणार आहे, याचे उत्तर मिळाले पाहिजे.”
• चौकशी अहवालात नेमके काय नमूद करण्यात आले आहे?
• अहवाल सार्वजनिक करण्यास विलंब का केला जात आहे?
• दोषी संस्थांवर कारवाई होणार की त्यांना अभय दिले जाणार?
• तक्रारदारांना चौकशी अहवालाची प्रत कधी देण्यात येणार?
• विद्यार्थ्यांच्या हितापेक्षा खाजगी संस्थांचे हित अधिक महत्त्वाचे मानले जात आहे का?
