राज्यातील १४,५०० ग्रामपंचायतींना हायकोर्टाचा झटका; सरपंचांना धोरणात्मक निर्णयांवर बंदी
Bombay HC Verdict: महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ज्या सरपंचांचा कार्यकाळ संपला आहे, ते सध्या प्रशासक म्हणून काम करू शकतात; मात्र त्यांना कोणतेही धोरणात्मक किंवा मोठे आर्थिक निर्णय घेण्याची परवानगी राहणार नाही. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या त्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास नकार दिला, ज्यामध्ये सुमारे १४,५०० ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणुका होईपर्यंत माजी किंवा विद्यमान सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा प्रशासकांचे अधिकार केवळ दैनंदिन कामकाजापुरते मर्यादित राहतील, कर्मचारी वेतन, पाणी व वीज बिल भरणे तसेच आवश्यक सेवांशी संबंधित खर्च यापुरतेच ते निर्णय घेऊ शकतील. कोणतेही धोरणात्मक निर्णय किंवा मोठ्या आर्थिक व्यवहारांना मंजुरी देण्यास त्याना मनाई आहे.
सरकारच्या निर्णयाला आव्हान राज्य सरकारने २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी जीआर काढून सुमारे १४,५०० ग्रामपंचायतीमध्ये माजी सरपंचाना ६ महिने किया निवडणुका होईपर्यंत प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला काही याचिकाकर्त्यांनी लोकशाही तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे सांगत न्यायालयात आव्हान दिले होते.
धक्कादायक ! भांडणात पत्नीने चावा घेतल्याने पती संतप्त; थेट गळाच दाबला नंतर उठवायला गेला पण…
सरकारने न्यायालयात मांडले की, सरपंचांना जबाबदारी न दिल्यास अनेक ग्रामपंचायती नेतृत्वाविना राहतील. तसेच संपूर्ण पंचायत मंडळाला एकत्र काम करण्यास भाग पाडणे हे संविधानाच्या कलम २४३ई च्या तरतुदीविरुद्ध ठरू शकते.
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला २७ मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले असून पुढील सुनावणी ७ एप्रिल रोजी ठेवली आहे, दरम्यान, औरंगाबाद व कोल्हापूर खंडपीठांनीही या प्रकरणात तत्सम अंतरिम आदेश दिले आहेत. सर्व संबंधित याचिकांची संयुक्त सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
