मंगळवार, 11 ऑगस्ट 2026
Chandrapur News: चंद्रपूरच्या प्रदूषण नियंत्रणावर प्रश्नचिन्ह; तीन जिल्ह्यांची जबाबदारी फक्त ४ कर्मचाऱ्यांवर
चंद्रपूर जिल्ह्यात सुमारे ७० मोठे उद्योग असून, औद्योगिक प्रदूषणाची समस्या गेल्या अनेक वर्षांपासून गंभीर आहे. अशा परिस्थितीत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या स्थानिक कार्यालयात पुरेसे अधिकारी व क्षेत्रीय कर्मचारी उपलब्ध नसणे ही चिंतेची बाब मानली जात आहे. चंद्रपूर येथील एमपीसीबीच्या प्रादेशिक कार्यालयात एक प्रादेशिक अधिकारी, एक प्रभारी उपप्रादेशिक अधिकारी (एसआरओ) आणि दोन क्षेत्रीय अधिकारी असे मिळून केवळ चार अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत असल्याचे सांगितले जात आहे. या मर्यादित मनुष्यबळावर चंद्रपूर, गडचिरोली आणि यवतमाळ या तीन जिल्ह्यांतील प्रदूषण नियंत्रणाची जबाबदारी आहे.
गडचिरोली हे चंद्रपूरपासून सुमारे ८५ किलोमीटर, तर यवतमाळ १८० किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरावर आहे. तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक आस्थापना असल्याने प्रत्येक उद्योगाची नियमित पाहणी, प्रदूषणाच्या तक्रारींची चौकशी तसेच नियमांचे उल्लंघन झाल्यास तातडीने कारवाई करणे या बाबी मर्यादित मनुष्यबळामुळे आव्हानात्मक ठरत असल्याचा दावा पर्यावरण कार्यकर्त्याकडून केला जात आहे.
एखाद्या उद्योगातून अचानक प्रदूषण वाढल्याची अथवा नियमांचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित अधिकारी वेळेत घटनास्थळी पोहोचून पाहणी व कारवाई कशी करणार? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. त्याचबरोबर नियोजित वेळापत्रकानुसार उद्योगांची नियमित तपासणी होत आहे का? याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. प्रदूषण नियंत्रणासाठी केवळ नियम व निर्देश पुरेसे नसून त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी सक्षम मनुष्यबळ नेमण्याची मागणी केली जात आहे.
महामार्गावरील अनधिकृत ढाबे, हॉटेल्सवर लवकरच पडणार हातोडा; राज्य सरकारचे महत्त्वपूर्ण आदेश
राज्याच्या पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या चंद्रपूर दौऱ्यानंतर प्रदूषण नियंत्रणाबाबत विविध निर्देश देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. मात्र, अपेक्षित परिणाम अद्याप ठोसपणे दिसून आलेले नाहीत. एकीकडे चंद्रपूरसारख्या गंभीर प्रदूषणग्रस्त जिल्ह्यात प्रभावी नियंत्रणाची गरज असताना दुसरीकडे विभागाकडे पुरेसे क्षेत्रीय मनुष्यचळ नसल्याने निर्देशांची अंमलबजावणी कितपत प्रभावीपणे होणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. स्थानिक नागरिक व प्रसारमाध्यमांना एमपीसीबी कार्यालयाशी संबंधित माहिती मिळविताना अडचणी येत आहे. स्थानिक पातळीवरील माहिती अथवा अधिकृत प्रतिसादासाठी मुंबई कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचा सल्ला दिला जात असल्याच्या तक्रारीही पुढे येत आहेत.
