सोमवार, 2 नोव्हेंबर 2026
Chandrapur News: शेतीत नुकसान, खिशात पैसा नाही; दिवाळी कशी साजरी करायची? शेतकऱ्यांना अनुदानाची प्रतीक्षा
यंदा पावसाच्या अनियमिततेचा मोठा फटका खरीप हंगामाला बसला. सुरुवातीला पेरणीयोग्य पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांनी मोठ्या आशेने पेरण्या केल्या. मात्र, त्यानंतर पावसाने दीर्घ खंड दिल्याने पिकांची वाढ खुंटली. जमिनीतील ओलावा कमी झाला आणि हातातोंडाशी आलेली पिके डोळ्यांदेखत वाळून गेली. बियाणे, खते, कीटकनाशके, मशागत आणि मजुरीवर केलेला खर्चही वसूल होण्याची शक्यता मावळली. परिणामी, शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला गेला आहे. दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेता शासनाने चंद्रपूर जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित केला. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, दुष्काळ जाहीर होऊनही प्रत्यक्ष मदतीची प्रतीक्षा कायम आहे. नुकसानभरपाईची रक्कम कधी मिळणार, याबाबत स्पष्टता नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)
दरम्यान, दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा केली. दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना या मदतीतून किमान सणाचा खर्च भागवता येईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, दिवाळी जवळ आली तरी ही रक्कम खात्यात जमा झालेली नाही. त्यामुळे घोषणेचा प्रत्यक्ष लाभ कधी मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
दिवाळी म्हटले की घरातील मुलांचे कपडे, फराळाचे साहित्य, किराणा आणि इतर खर्च आलेच. मात्र, शेतीतून उत्पन्नच मिळाले नसल्याने या खर्चाची तरतूद करणेही शेतकऱ्यांसाठी कठीण झाले आहे. एका बाजूला शेतीसाठी घेतलेल्या कर्जाची चिंता, तर दुसऱ्या बाजूला सण साजरा करण्याचे आव्हान, अशा दुहेरी संकटात शेतकरी कुटुंबे सापडली आहेत.
शेतकऱ्यांना आता आश्वासन नको, तर प्रत्यक्ष मदत हवी आहे. जाहीर केलेले पाच हजार रुपये तातडीने खात्यात जमा करावेत आणि दुष्काळामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची योग्य भरपाई द्यावी.- विनोद दुर्गे, शेतकरी, खराळपेठ
संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, मदतीच्या घोषणा होऊनही प्रत्यक्ष लाभ मिळत नसेल, तर त्याचा उपयोग काय, असा संतप्त सवाल शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. दिवाळीपूर्वी जाहीर केलेले पाच हजार रुपयांचे अनुदान तातडीने वितरित करावे आणि दुष्काळी नुकसानभरपाईही विलंब न करता द्यावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
