शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
राज्यातील महिलांना शेतकरी दर्जा; शेतकरी महिला विधेयक विधानसभेत संमत
मुंबई : राज्यातील महिलांना शेतकरी दर्जा देणारे ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक’ गुरुवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी हे विधेयक मंजुरीसाठी विधानसभेत मांडले. सत्ताधारी बाकांसह विरोधी आमदारांनीही या विधेयकाला पाठिंबा दिला. शेतीच नव्हे तर पशुपालन, मत्स्यपालन, कुकुटपालन तसेच इतर शेती सलग्न व्यवसायात असलेल्या महिलांना शेतकरी दर्जा मिळणार आहे.
महिलेच्या नावावर सातबारा नसला तरी त्यांना शेतकरी प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. बाहेरील राज्यातील महिला शेतमजूर अथवा प्रक्रिया उद्योगात काम करणाऱ्या महिलांना शेतकरी दर्जा मिळाला तर त्याचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो, असा मुद्दा आमदार कैलास पाटील यांनी मांडला. मात्र, बाहेरील राज्यातील महिलांना शेतकरी प्रमाणपत्र दिले जाणार नसल्याचे कृषिमंत्री भरणे यांनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, शेतजमीन महिलांच्या नावावर करणे हा विधेयकाचा उद्देश नाही, कृषी क्षेत्र अथवा कृषी सलग्न क्षेत्रात ज्या महिला काम करतात, त्यांना स्वतःची शेतकरी म्हणून ओळख मिळावी, हा याचा उद्देश आहे. महिला शेतकऱ्यांची स्वतंत्र ओळख निर्माण करून त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्याचा उद्देश यामागे आहे.
सात-बारावर महिलांची नावे यावीत
महिलांची फसवणूक करू नका. सात-बारावर महिलांची नावे नोंद करा. पतीच्या नावावरील ५० टक्के जमीन महिलेच्या नावावर नोंद करा, कर्ज देताना वित्तीय संस्था महिला शेतकऱ्यांना विनातारण कर्ज देणार आहेत का, याचीही माहिती सरकारने द्यावी, अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केली.
विरोधकांकडून टीका
राज्य सरकारने विधानसभेत महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक मांडल्यानंतर त्यावर विरोधकांकडून टीका करण्यात आली. शरद पवार गटाचे नेते जयंत पाटील यांनी या विधेयकावर बोलताना कृषिमंत्री दत्ता मामा भरणे यांना मिश्कील टोला लगावला. महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत मान्यता देणारे हे विधेयक महाराष्ट्राला देशातील पहिले राज्य बनवेल, असे कृषिमंत्री दत्ता मामा भरणे यांनी विधेयक मांडताना सांगितले.
विधेयकात स्पष्टता नाही
सरकारवर टीका करताना, या विधेयकात महिलांना प्रत्यक्षात कोणते अधिकार किंवा लाभ मिळणार, याबाबत स्पष्टता नसल्याचे सांगितले. हे विधेयक बाहेरील कोणाकडून तयार करून घेतल्यासारखे वाटते. महिलांची मते डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला असून, ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा प्रभाव कमी होत असल्याने हे विधेयक आणल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
